महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना संकट से निपटने के लिए कड़े प्रतिबंधों का घोषणा किया है. प्रदेश में बीते साल की तरह पूर्ण लॉकडाउन नहीं रहेगा, लेकिन सभी गैर-जरूरी सेवाएं बंद रहेंगी और बेवजह निकलने पर रोक होगी.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 14 अप्रैल को रात 8 बजे से सूबे में धारा 144 लागू करने का घोषणा किया है. उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में अगले 15 दिन तक संचार बंदी लागू की जाएगी. उन्होंने लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल न करते हुए इसे 'ब्रेक द चेन अभियान' करार दिया.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ किया कि जरूरी सेवाओं को छोड़कर सारे दफ्तर बंद रहेंगे. ईकॉमर्स, बैंक, मीडिया, पेट्रोल पंप, सुरक्षा गार्ड जैसे लोगों को इसमें छूट दी गई है. रेस्तरां आदि खुले रहेंगे, लेकिन वहां बैठकर खाने पर रोक होगी. सिर्फ होम डिलिवरी और टेक-अवे की सुविधा रहेगी.
Maharashtra COVID19 guidelines: All establishments, public places, activities to remain closed. Essential services exempted, their operations to be unrestricted.
— ANI (@ANI) April 13, 2021
Restrictions to be in effect from 8pm, 14th April till 7am, 1st May pic.twitter.com/1jYZvTMhYK
इनको होगी अनुमति
कर्फ्यू के दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं को छूट, दवा की दुकानें खुली रहेंगी, दवा और खाने की होम डिलिवरी भी होगी.
खुले मैदान में राजनीतिक रैलियों में केवल 200 लोग ही हो सकेंगे शामिल, हॉल में क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को ही अनुमति.
आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए ही परिवहन की सुविधाएं चालू रहेंगी, ई-कॉमर्स कंपनियों और निर्माण स्थलों पर काम की छूट.
ई-कॉमर्स सेवा (जरूरी वस्तुओं की डिलीवरी), पेट्रोल पंप और सेबी से जुड़़े वित्तीय संस्थान खुले रहेंगे. एटीएम खुले रहेंगे और बैंकों में कामकाज जारी रहेगा.
सड़क किनारे खाना बेचने वाले सुबह 7 से रात 8 बजे तक पार्सल देने की अनुमति.
इन पर रहेगी रोक
धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयोजनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगी.
फिल्म, टीवी धारावाहिकों और विज्ञापनों की शूटिंग पर पाबंदी रहेगी.
सैलून, स्पा, स्कूल, कॉलेज, निजी कोचिंग सेंटर, समुद्र तट, क्लब, स्विमिंग पूल, जिम, सिनेमा हाल बंद रहेंगे.
अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं पर रोक रहेगी.
ऑटो रिक्शा में ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 यात्रियों को बैठने की इजाजत.
गरीबों को मदद का देने का ऐलान
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कंस्ट्रक्शन के काम में लगे मजदूरों को प्रति माह 1,500 रुपये की आर्थिक मदद देने वाले हैं. अधिकृत फेरी वालों को भी सहायता दी जाएगी. रिक्शे वालों को भी 1,500 रुपये और आदिवासियों को 2,00 रुपये महीने की मदद मिलेगी. 7 करोड़ लोगों को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल अगले तीन महीने तक देंगे. यह सुविधा राशन कार्ड होल्डर्स को सरकारी दुकानों से दिया जाएगा.
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