नाबार्ड ने राजस्थान सरकार को 1,350 करोड़ रुपये का सहायता ऋण प्रदान किया

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि के तहत राजस्थान सरकार को आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु 1349 करोड़ 55 लाख रूपए की सहायता ऋण मंजूर की है. इनमें दो ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना निर्माण हेतु 1614 ग्रामीण सड़कों के पुनरुद्धार और तीन प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के आधुनिकीकरण के लिए सहायता शामिल है.

ऋण की इस राशि से पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की बात कही जा रही है. इस राशि से सड़क-पेयजल सहित कई परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा. राजस्थान के सभी 33 जिलों में 1614 एमडीआरए, ओडीआर और ग्रामीण सड़कों के पुनरुद्धार हेतु 599 करोड़ 84 लाख रूपये की संस्वीकृति दी गई है.

इस परियोजना से 35 लाख 26 हजार ग्रामीण आबादी, 2374 गांवों, 58 पर्यटन स्थानों, 127 धार्मिक स्थलों और 1506 विपणन केन्द्रों को लाभ मिलेगा. साथ ही इसके माध्यम से जिलों में लगभग 80 लाख श्रम दिवसों का अनावर्ती रोजगार भी उपलब्ध हो सकेगा.

नाबार्ड ने जालोर जिले की आहोर, सायला, बाघौरा, सांचोर, जालोर, भीनमाल और रानीवाड़ा सात तहसीलों में स्थित आदिवासी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में स्थित 419 गांवों के निवासियों को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु आरआईडीए़फ के तहत 469 करोड़ 54 लाख रूपये की दो ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है जिसके द्वारा लगभग 55 लाख श्रमदिवसों का अनावर्ती रोजगार और 40 नियमित रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे.

इसके अतिरिक्त इन परियोजनाओं की सहायता से राज्य के इन तीनों जिलों में मत्स्यपालन, मनोरंजन आदि की गतिविधियों के लिए पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी.

स्रोत (पत्रिका)