डिजिटल भुगतान पर नंदन नीलेकणि पैनल ने आरबीआई को सौंपी रिपोर्ट

नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति ने डिजिटल भुगतान पर अपनी रिपोर्ट आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को सौंप दी है. नीलेकणि के अतिरिक्त आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एच.आर. खान और पूर्व इस्पात सचिव अरुणा शर्मा भी इस पांच सदस्यीय पैनल में थे. समिति ने विभिन्न हितधारकों से इस संबंध में विचार-विमर्श के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत की.

इस समिति का मुख्य उद्देश्य देश में डिजिटलीकरण के जरिए वित्तीय समावेशन लाना और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने पर परामर्श देना था. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अब समिति की सिफारिशों की जांच करेगा और जरूरत के अनुसार क्रियान्वयन के लिये अपने भुगतान प्रणाली दृष्टिकोण 2021 में शामिल करेगा.

समिति के सदस्य और शर्तें:

आरबीआई ने 08 जनवरी 2019 को नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया था. इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि को इस समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया था. नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में समिति को 90 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी. नंदन नीलेकणि को ही देश में आधार को लागू कराने का महत्वपूर्ण श्रेय जाता है. वे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के भी अध्यक्ष रह चुके हैं.

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समिति द्वारा कार्य:

यह समिति वित्तीय समावेशन में डिजिटल भुगतान के वर्तमान स्तर का भी आकलन करेगी. समिति डिजिटल भुगतान में तेजी लाकर अर्थव्यवस्था के डिजिटीकरण और वित्तीय समावेशन में तेजी लाने हेतु अपनाई जा सकने वाली विश्व भर की सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करेगी. यह समिति डिजिटल भुगतान की सुरक्षा मजबूत करने के उपाय भी सुझाएगी.

नंदन नीलेकणि:

•   नंदन नीलेकणि का जन्म 02 जून 1955 को बेंगलुरु, कर्नाटक में हुआ था.

•   उन्हें साल 2006 में विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया है.

•   प्रसिद्ध पत्रिका टाइम मैगजीन ने नीलेकणि को विश्व के 100 ऐसे लोगों में शामिल किया, जो सबसे ज्यादा प्रेरणादायक थे.

•   नंदन नीलेकणि को साल 2006 के विश्व आर्थिक मंच (वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम) में सबसे युवा उद्यमी थे, जो विश्व 20 टॉप ग्लोबल लीडर्स में शामिल हुए थे.

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