ओडिशा विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2017-18 का बजट पेश

ओडिशा के वित्तमंत्री प्रदीप कुमार अमात ने 27 फरवरी 2017 को वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 1,06,911 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट पेश किया, जिसमें सामाजिक क्षेत्रों तथा राज्य में अवसंरचना विकास पर जोर दिया गया है.

इसमें 88,932 करोड़ रुपये अग्रिम, राजस्व प्राप्ति और ऋणों की वसूली से 130 करोड़ रुपये तथा उधार में ली जाने वाली 17,849 करोड़ रुपये की राशि का योगदान होगा.

बजट से संबंधित मुख्य तथ्य:

ओडिशा सरकार ने अगले वित्त वर्ष में राज्य की 8 से 8.5 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान जाहिर किया है. यह राशि पिछले साल के बजट में किये गये आवंटन से 13.7 प्रतिशत अधिक है.

प्रदीप कुमार अमात ने कृषि क्षेत्र के लिये 2017-18 के दौरान अलग से 14,930 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. उन्होंने कहा कि नोटबंदी के वजह से नवंबर के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा. इसके बावजूद चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य की अर्थव्यवस्था में वर्तमान बाजार मूल्य पर 10.85 प्रतिशत तथा स्थिर मूल्यों पर 7.94 प्रतिशत की दर से वृद्धि हासिल की गई.

यह राष्टीय वृद्धि दर से अधिक है. ओडिशा के बजट में स्कूली और जन शिक्षा विभाग हेतु 13,857.23 करोड़ रुपये रखे गये हैं जबकि पंचायती राज विभाग के लिये 8,473.83 करोड़ रुपये, जल संसाधनों के लिये 9,200 करोड़ रुपये और ग्रामीण विकास विभाग के लिये 7,371.35 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं.

बजट में प्रस्तावित योजनाएं:

•    11वीं कक्षा में जाने वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल का प्रावधान

•    गर्भवती महिलाओं के लिए पका हुआ खाद्य देने का प्रावधान

•    पांचवीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूल बैग

•    विश्वस्तरीय पर्यटन क्षेत्र बनाने का प्रावधान

•    प्रशासनिक सेवा के लिए 47465 करोड़ रुपया रखा गया

•    इस वर्ष 60 आदर्श विद्यालय खोलने का प्रावधान किया गया

•    पांच साल में आठ लाख युवाओं को तकनीकी शिक्षा देने का लक्ष्य

•    नए मेडिकल कॉलेज के लिए 400 करोड़ रुपये रखे गए  

•    स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 5690 करोड़ रुपये खर्च का प्रावधान

वित्तमंत्री ने पीने के पानी, सिंचाई तथा सामाजिक क्षेत्रा में 11 नई योजनाओं की घोषणा की है. पुरी शहर को एक विश्वस्तरीय धरोहर शहर के रूप में विकसित करने हेतु 100 करोड़ रुपये की योजना घोषित की गई है.