पाकिस्तान सरकार ने आर्थिक तंगी से उबरने हेतु मिनी बजट पेश किया

पाकिस्तान में इमरान खान सरकार ने 18 सितंबर 2018 को पहला मिनी बजट पेश किया. इसे वित्त पूरक (संशोधन) विधेयक-2018 के नाम से भी जाना जाता है. वर्ष 2018-19 के लिए पेश किए गए इस बजट में आर्थिक तंगी से उबरने और राजस्व वृद्धि के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं.

बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री असद उमर ने कहा कि हमारे दो उद्देश्य हैं, एक देश को बुरे समय से निकालना, दूसरा गरीबों को बुरे समय से निकालना और निर्यातकों की मदद करना. पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने दावा किया कि उनके द्वारा बजट में पेश किये गये उपायों से देश के राजस्व खाते में 183 अरब रुपये तक की वृद्धि होगी.

पाकिस्तान मिनी बजट के मुख्य बिंदु

•    टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया जिसके तहत दो लाख रुपये महीना कमाने वाले लोगों को 25% तक टैक्स देना होगा.

•    इसके साथ ही पाकिस्तान के वित्त मंत्री उमर ने महंगी कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाने की घोषणा की.

•    साथ ही तंबाकू पर भी टैक्स को बढ़ा दिया है जबकि पेट्रोल पर लेवी में वृद्धि की गई है.

•    अधिक कमाई करने वालों के टैक्स स्लैब में 15 फीसदी से 30 फीसदी तक बढ़ाया गया है.

•    पाकिस्तान सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए आधारभूत संरचना प्राथमिकताओं की भी पहचान की गई है.

•    इन परियोजनाओं पर 100 रुपये खर्च किये जायेंगे साथ ही आधारभूत संरचनाओं पर भी 500 रुपये का खर्च किया जायेगा.

पाकिस्तान में आर्थिक तंगी

पाकिस्तान इस समय आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है जिसका कारण उस पर लड़ा हुआ चीनी और अमेरिकी कर्ज है. चीन द्वारा आर्थिक गलियारे के निर्माण तथा युद्धक सामग्री के व्यापार के दौरान पाकिस्तान को भारी कर्ज दिया गया था जिसे चुकाने में पाकिस्तान अब असमर्थ है. ऐसे में 50 बिलियन डॉलर की लागत से चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) के कई प्रोजेक्ट अधर में पड़ गये हैं. नवनिर्वाचित पाकिस्तान सरकार अपने खर्च में विभिन्न प्रकार की कटौती करके कर्ज पूर्ति करना चाहती है. हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कुछ लग्जरी गाड़ियों और दो हेलिकॉप्टरों की नीलामी करके पैसे जुटाने का प्रयास किया था.

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