भारत के राज्यों से बिजली मंत्रालय ने NDC लक्ष्य हासिल करने का किया आह्वान

केंद्रीय विद्युत मंत्रालय (MoP) ने एक समर्पित राज्य नामित एजेंसी (SDA) - AP राज्य ऊर्जा संरक्षण मिशन (AP-SECM) की स्थापना करके ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश के ऊर्जा विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है.

अन्य राज्यों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में उभरने के लिए आंध्र प्रदेश की प्रशंसा करते हुए, विद्युत् मंत्रालय ने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए देश के सभी राज्यों द्वारा एक सतत अभियान शुरू करने का आह्वान किया है.

SECM के CEO ए. चंद्रशेखर रेड्डी द्वारा जारी की गई एक प्रेस विज्ञप्ति में यह कहा गया है कि, ऊर्जा विभाग को हाल ही में जारी की गई एक विज्ञप्ति में MoP ने यह गौर किया है कि, आंध्र प्रदेश और केरल के SDAs ऊर्जा दक्षता और संरक्षण गतिविधियों को बढ़ावा देने में सबसे आगे थे.

IoT- आधारित परियोजनाएं

ए. चंद्रशेखर रेड्डी ने यह उल्लेख भी किया कि, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) के महानिदेशक अभय भाकरे ने MSMEs में ऊर्जा की बचत के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स-आधारित प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को लागू करने के लिए आंध्र प्रदेश की प्रशंसा की थी.

इस संबंध में, ऊर्जा के संरक्षण के लिए ऊर्जा-गहन प्रक्रियाओं को मैप करने के लिए पूर्व और पश्चिम गोदावरी जिलों में 65 MSMEs में IoT - आधारित बिजली निगरानी उपकरण स्थापित किए गए थे.

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BEE के अनुसार, केवल औद्योगिक क्षेत्र ही भारत में खपत की गई कुल ऊर्जा का 40% खपत करता है, और यह क्षेत्र भविष्य में इस मांग में तेजी से वृद्धि कर सकता है.

केंद्रीय मंत्री ने यह कहा कि, भारत पेरिस समझौते की राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) की सीमा हासिल करने की राह पर अग्रसर है. गैर-जीवाश्म स्रोतों से 40 प्रतिशत स्थापित बिजली क्षमता के साथ, भारत इसके सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता 2030 तक 2005 के स्तर से 33-35 प्रतिशत और कम करने में सक्षम हो जाएगा.

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री, भगवंत खुबा 'एम्बिशन टू इम्पैक्ट: अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्लोबल' विषय पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. यह आयोजन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के साथ, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन, और ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (CEEW) द्वारा कुछ दिन पूर्व सह-आयोजित किया गया था.

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