आर्थिक सर्वेक्षण से पूर्व राष्ट्रपति ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाईं

भारत सरकार का लक्ष्य सबका साथ सबका विकास है. केंद्र सरकार गरीबों, शोषितों, वंचितों के उत्थान हेतु काम कर रही है. नोटबंदी से केंद्र सरकार ने कालेधन के खिलाफ बड़ी मुहिम छेड़ी और डिजिटल बैंकिंग से भी जनता को जोड़ने की कोशिश की. यह विचार राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बजट सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए व्यक्त किए. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आर्थिक सर्वेक्षण से पूर्व केंद्र सरकार की उपलब्धियां सदन के सामने प्रस्तुत कर रहे थे.

केंद्र सरकार की प्रत्येक योजना में गरीबों की बात की गई है. गरीबों के लिए जनधन योजना, ग्राम ज्योति योजना की घोषणा की गयी है. सरकार एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत विकास का काम कर रही है और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत विकास के कार्य हो भी रहे हैं. सरकार की अपील पर 1,2 करोड़ लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ी है.

ऐतिहासिक अवसर-

• राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अनुसार यह ऐतिहासिक अवसर है जब बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाएगा. आम बजट के साथ ही रेल बजट भी सदन में प्रस्तुत किया जाना निर्धारित किया गया है.
• पूर्व में बजट शाम पांच बजे पेश किया जाता था. इस परम्परा को अटल सरकार के समय परिवर्तित किया गया और सदन प्रारंभ होते ही बजट प्रस्तुत किया जाने लगा.
• अब एक फरवरी को नई परंपरा का शुभारंभ किया जा रहा है.

अभिभाषण के मुख्य तथ्य-

• भारत सरकार ने डिजिटल पेमेंट पर जोर देकर आर्थिक विकास बढ़ाने की कोशिश की है. सरकार की डीबीटी योजना दुनिया की सबसे बड़ी योजना है.
• वर्तमान सरकार के कार्यकाल में विदेशी निवेश रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है.
• जीएसटी लागू करने का फैसला आजाद देश का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है. इससे एक देश, एक टैक्स की व्यवस्था पूरे देश में लागू होगी.
• वर्ष 2016 में सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु बड़े स्तर पर कार्य किए हैं.
• पीएमकेयूवाई के तहत 23 लाख युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया. स्कॉलरशिप, फेलोशिप को भी सरकार ने बढ़ावा दिया है.
• सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने हेतु ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ की योजना चलाई गई.
• विदेशी निवेश हेतु नियम आसान बनाए गए जिससे देश में विदेशी निवेश में रिकॉर्ड इजाफा हुआ.
• भारतीय सेना ने सफलतापूर्वक सर्जिकल स्ट्राइक की और आंतकवाद का मुंहतोड़़ जवाब दिया.
• अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत सरकार ने बडी उपलब्धियां हासिल की हैं.
• भीम (BHIM) एप के माध्यम से एक तरफ जहाँ डिजिटल लेन दें को प्रोत्साहित किया गया वहीं बाबासाहेब भीमराव अंवेडकर को श्रद्धांजलि दी गई.
• पूर्व सैनिकों की वन रैंक वन पेंशन (OROP) की मांग को मौजूदा केंद्र सरकार ने पूरा किया है.
• काले धन और बेनामी संपत्ति पर नकेल हेतु सरकार ने बड़े कदम उठाए. कालेधन को रोकने के लिए मॉरीशस और सिंगापुर रूट बंद किए गए. देश में नोटबंदी के माध्यम से काले धन के खिलाफ बड़ी कार्रावाई की गई है. सरकार ने ब्लैकमनी को नियंत्रित करने हेतु एसआईटी गठित की.
• ग्राम पंचायत स्तर पर 2 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
• प्रत्येक गांव को सड़कों से जोड़ा जा रहा है, 75 हजार गांवों में ऑप्टिकल फाइबर रोड का निर्माण किया जा रहा है.
• स्किल डेवलपमेंट से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है और मेक इन इंडिया से देश में निर्माण को प्रोत्साहन मिल रहा है.
• हल्दिया गैस पाइपलाइन योजना को हरी झंडी प्रदान की गयी.      
• सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत बंदरगाहों के विकास की नींव राखी गयी.

उत्तर-पूर्व से पड़ोसी देशों हेतु रास्ते खोले-

• सरकार का पूरा ध्यान पूर्वोत्तर में ट्रेनों के विकास पर पर है. इस वर्ष के अंत तक मीटर गेज लाइन बड़ी लाइन में बदले जाने का लक्ष्य है.
• पूर्वोत्तर राज्यों को ट्रेन के माध्यम से देश से जोड़ा जा रहा है. पूर्वोत्तर के अरुणाचल, मेघालय को रेल नेटवर्क से जोड़ा गया है.
• स्वच्छ भारत अभियान में गरीबों हेतु 3 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया.
• आदिवासियों के कल्याण हेतु अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं.
• देश के 55 लाख लोगों को यूएएन नंबर दिए गए हैं.

महिलाओं को सुविधा-

• केंद्र सरकार 'नारी शक्ति' को इस विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा बना रही है.
• बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सरकार ने इसे मिशन बनाया.
• दिव्यांगों का आरक्षण बढ़ाकर सरकार ने 4 फीसदी किया. सरकार का लक्ष्य 6 लाख दिव्यांगों को सरकारी नौकरी देने का है.    
• केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण हेतु अनेक काम किए जैसे महिलाओं हेतु मैटरनिटी लीव 6 महीने तय की.
• वायुसेना में पहली बार महिला पायलट भारती की गयी.
• ग्रामीण महिलाओं को धुंए वाले चूल्हे की जगह गैस कनेक्शन प्रदान किए गए.
• युवाओं के कौशल विकास हेतु सरकार ने 24 हजार करोड़ रुपये खर्च किए.

किसानों हतु योजनाएं-

• 3.66 करोड़ किसानों को फसल बीमा की सुविधा प्रदान की गई. 11 हजार गांवों का बिजलीकारण किया गया.
• वरिष्ठ नागरिकों हेतु 8 फीसदी की ब्याज दर निर्धारित की गई.
• किसानों को क्रेडिट कार्ड प्रदान किए गए, किसानों को कीटनाशन से जोड़ने की व्यवस्था भी की गई जिससे कृषि सुधारों पर काम हुआ.
• ग्राम ज्योति योजना, उज्जवला योजना के तहत 1.5 करोड़ लोगों को फ्री गैस कनेक्शन दिए गए हैं.
• बच्चों के स्वास्थ्य हेतु इंद्रधनुष योजना लागू की गयी, इससे 55 लाख बच्चों को टीके लगाए गए हैं.    
• सरकार ने बैंकिंग सिस्टम से देश के गरीबों को जोड़ा 26 करोड़ जनधन खाते खुलवाए गए, मुद्रा लोन के माध्यम से सरकार ने गरीबों को लोन दिया.       
• गरीबों हेतु पीएम आवास योजना का शुभारम्भ किया गया, सरकार का लक्ष्य 2022 तक सबको घर देने का है.   

 बजट सत्र का पहला हिस्सा 31 जनवरी से 9 फरवरी तक संचालित किया जाएगा. दूसरा हिस्सा 9 मार्च से शुरु होकर 12 अप्रैल तक होगा.