रेल मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु ने नई विकल्प योजना की घोषणा की. इस योजना के तहत मेल, एक्सप्रेस रेल के टिकट पर यात्री को राजधानी शताब्दी में यात्रा करने की सुविधा प्रदान की जाएगी. इसके लिए अतिरिक्त किराया भी नहीं देना होगा.
विकल्प योजना के तहत यदि यात्री किसी भी मेल, एक्सप्रेस रेल का वेटिंग टिकट बुक कराता है तो उसकी टिकिट उसी रूट की किसी अन्य अपग्रेड गाड़ी में स्थान खाली होने पर अपग्रेड की जा सकती है.
1 अप्रैल से ऑनलाइन टिकटिंग प्रणाली के तहत यह योजना देशभर में लागू कर दी जाएगी. रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अन्य क्षेत्रों में ‘विकल्प’ योजना के विस्तार का भी उद्घाटन किया.
मुख्य तथ्य-
- इस योजना का शुभारंभ नवंबर, 2015 में ‘विकल्प’ नाम के तहत किया गया.
- प्रारंभ में यह योजना दिल्ली-जम्मू और दिल्ली-लखनऊ रूटों के लिए लागू की गई.
- योजना के तहत प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को एक वैकल्पिक सुविधा प्रदान की गई जिसके तहत वे समान रूट पर विशिष्ट समयांतर पर चलने वाली किसी अन्य ट्रेन में कन्फर्म टिकट पा सकते हैं.
- ‘विकल्प’ योजना वर्तमान में केवल ई-टिकटों के लिए ही उपलब्ध है. जिसके तहत यात्री को मेल/एक्सप्रेस/सुपरफास्ट ट्रेनों में स्थानांतरित करने की सुविधा दी गई.
- वैकल्पिक सुविधा पाने वाला यात्री अपने मूल टिकट के आधार पर ही वैकल्पिक ट्रेन में सफर कर सकता है.
- मूल ट्रेन के प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को अगर वैकल्पिक सुविधा प्रदान की जाती है तो उन्हें मूल ट्रेन से सफर करने की अनुमति नहीं होगी.
- यदि वे मूल ट्रेन से ही सफर करते पाए गए तो उन्हें बेटिकट मान लिया जाएगा और उसी के अनुसार उनसे चार्ज वसूल किया जाएगा.
- कन्फर्म वैकल्पिक सुविधा मिल जाने पर यात्री के रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर पर एसएमएस अलर्ट भी आएगा.
- जब किसी एटीएएस यात्री को वैकल्पिक सुविधा दे दी जाएगी तो उसके बाद अपनी यात्रा में बदलाव करने की इजाजत उसे नहीं होगी.
- यदि किसी यात्री को वैकल्पिक ट्रेन सुविधा मुहैया करा दी जाती है और उसके बावजूद वह वैकल्पिक ट्रेन से सफर नहीं कर पाता है, तो वह टीडीआर अनुरोध दाखिल करके रिफंड का दावा कर सकता है.
- विकल्प’ योजना यात्रीगण हेतु लाभकारी योजना है. यह एक पारदर्शी योजना है.
- विकल्प योजना के तहत यात्रियों को कोई अतिरिक्त किराया नही देना होगा.
- विकल्प योजना के तहत किराये में अंतर को रिफंड किए बिना ही वैकल्पिक ट्रेनों में कन्फर्म आरक्षण सुलभ कराया जाएगा.
- 1 अप्रैल, 2017 से विकल्प/एटीएएस योजना का और विस्तार किया जा रहा है, जिसके तहत किसी ट्रेन के प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों से किराये में अंतर को वसूले अथवा रिफंड किए बगैर ही सभी श्रेणियों की ट्रेनों में स्थानांतरित किया जा सकेगा.
खाली सीटों के आवंटन से रेलवे को होगी आमदनी-
- रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार विकल्प योजना का उद्देश्य प्रीमियर ट्रेनों जैसे राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, सुविधा और अन्य विशेष ट्रेन में खाली रह गई सीटों का उपयोग कर रिफंड की समस्या से बच कर रेलवे की आमदनी बढ़ाना है.
- इस सुविधा का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि रेलवे को प्रत्येक वर्ष टिकट रद्दीकरण के लिए तकरीबन 7,500 करोड़ रुपए रिफंड करने पड़ते हैं. जो इस सुविधा के बाद नहीं करने होंगे.
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