केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने 20 सितंबर 2018 को नई दिल्ली में महिला सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए दो अलग-अलग पोर्टल लॉन्च किए.
सरकार ने महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराध रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं. इनमें सख्त सजा का प्रावधान एवं जांच में सुधार लाने के लिए आधुनिक फोरेंसिक सुविधाओं का सृजन, गृह मंत्रालय मामले में महिला सुरक्षा प्रभाग की स्थापना एवं महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षित नगर परियोजनाएं शुरू करना शामिल हैं.
प्रमुख तथ्य
• पोर्टल “cybercrime.gov.in” चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बाल यौन उत्पीड़न सामग्री, दुष्कर्म एवं सामूहिक दुष्कर्म जैसी यौन रूप से स्पष्ट सामग्री से संबंधित आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट पर नागरिकों से शिकायतें प्राप्त करेगा.
• दूसरा पोर्टल, यौन अपराधियों पर राष्ट्रीय डाटाबेस (एनडीएसओ), जो अभी केवल कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए सुगम है, यौन अपराधों का पता लगाने एवं मामलों की जांच करने में प्रभावी रूप से सहायता करेगा.
• यह देश में ‘यौन अपराधियों’ पर एक केंद्रीय डाटाबेस है जिसका रखरखाव नियमित निगरानी के लिए एनसीआरबी द्वारा किया जाएगा एवं राज्य पुलिस द्वारा इसकी ट्रैकिंग की जाएगी.
• इस अवसर पर राजनाथ सिंह ने कहा कि पीड़ितों को त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए पुलिस को जमीनी स्तर पर आने वाली चुनौतियों का सामना करना होगा.
पृष्ठभूमि
गृह मंत्रालय ने इन दोनों पोर्टल को लॉन्च करने से पहले ही साइबर अपराध जांच को सुदृढ़ बनाने के लिए साइबर फोरेंसिक व प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा पुलिस अधिकारियों, सरकारी वकीलों तथा न्यायिक अधिकारियों की क्षमताओं में वृद्धि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने हेतु राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को 94.5 करोड़ रुपये का अनुदान जारी कर दिया है.
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