केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय लेखा तथा सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) की गणना के लिए आधार वर्ष को संशोधित करने की योजनाओं की पृष्ठभूमि में राज्य और जिला स्तर पर आर्थिक आंकड़ों की गणना के लिए मानदंडों को अपग्रेड करने हेतु 13 सदस्यीय समिति गठित की है.
इस समिति के अध्यक्ष आईआईएम अहमदाबाद के सेवानिवृत्त प्रोफेसर रविंद्र एच ढोलकिया होंगे.
रविन्द्र ढोलकिया समिति
• समिति को राज्य घरेलू उत्पाद (एसडीपी) और जिला घरेलू उत्पाद (डीडीपी) की तैयारी और संशोधित दिशानिर्देशों को निर्धारित करने के लिए अवधारणाओं, परिभाषाओं, वर्गीकरण, डेटा सम्मेलनों, डेटा स्रोतों और डेटा आवश्यकताओं की समीक्षा करने के लिए कहा गया है.
• समिति केंद्र और राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़ों और आवश्यकताओं की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए देश में एसडीपी और डीडीपी में सुधार के उपायों का भी सुझाव देगी.
• यह पैनल एक साल के भीतर अपनी रिपोर्ट जमा करेगा.
• सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय सकल घरेलू उत्पाद और आईआईपी संख्याओं की गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 2017-18 करेगा ताकि अर्थव्यवस्था में बदलावों को अधिकृत किया जा सके.
• समिति राष्ट्रीय खाता प्रणाली की जरूरतों विशेषकर आधार वर्ष में संशोधन को ध्यान में रखते हुए राज्य स्तरीय वार्षिक सर्वेक्षण का सुझाव देगी.
केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ)
केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय देश में सांख्यिकीय क्रियाकलापों में समन्वय करता है और सांख्यिकीय मानक तैयार करता है. इसके प्रमुख महानिदेशक होते हैं, जिनके सहयोग के लिए पांच अपर महानिदेशक होते हैं. इस प्रभाग के अन्य महत्वपूर्ण क्रियाकलाप इस प्रकार हैं:
• वर्तमान और स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का तिमाही अनुमान तैयार करना.
• स्थायी पूंजी के पूंजी स्टॉक और खपत का अनुमान तैयार करना.
• राज्या-वार सकल मूल्य संवर्धन का अनुमान तैयार करना और रेलवे, संचार, बैंकिंग तथा बीमा और केंद्र सरकारी प्रशासन के सुपरा क्षेत्रीय क्षेत्रों की सकल स्थायी पूंजी तैयार करना.
• निवेश-प्रतिफल व्यवहार तालिका (आईओटीटी) तैयार करना और राज्य घरेलू उत्पाद (एसडीपी) के तुलनात्मक अनुमान तैयार करना.
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