अर्थशास्त्री स्वामीनाथन गुरुमूर्ति आरबीआई बोर्ड में शामिल किये गये

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने अर्थशास्त्री स्वामीनाथन गुरुमूर्ति को बोर्ड में शामिल किया है. उनकी इस नियुक्ति को 07 अगस्त 2018 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी प्रदान की.

इसके बाद अब स्वामीनाथन आगामी चार वर्षों तक गैर आधिकारिक निदेशक के पद पर रहेंगे. चार्टड अकाउंटेंट होने के अलावा वे स्वदेशी जागरण मंच से जुड़े हैं. उनके अलावा सतीश मराठे को भी इस बोर्ड में स्थान मिला है. वे को-ऑपरेटिव सेक्टर में कार्य करते आए हैं.

स्वामीनाथन गुरुमूर्ति के बारे में

•    स्वामीनाथन प्रसिद्ध सीए और अर्थशास्त्री हैं. वे स्वदेशी जागरण मंच के सह-संयोजक भी हैं.

•    कीर्ति चिदंबरम और एयरसेल मैक्सिस केस का खुलासा करने में भी इनकी अहम भूमिका थी.

•    तमिलनाडु में इन्होने ही ओ पन्नीुरसेल्वंम और ई पलानीस्वारमी के धड़ों के बीच बातचीत कराई थी.

भारतीय रिज़र्व बैंक बोर्ड

रिज़र्व बैंक का कामकाज केन्द्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा शासित होता है. भारतीय रिज़र्व अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है. यह नियुक्ति चार वर्षों के लिये होती है. इसका स्वरुप इस प्रकार होता है:

1. केंद्रीय निदेशक बोर्ड

•    सरकारी निदेशक
-    एक पूर्णकालिक गवर्नर और अधिकतम चार उप गवर्नर
•    गैर सरकारी निदेशक
-    सरकार द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों से दस निदेशक और एक सरकारी अधिकारी
-    अन्य: चार निदेशक - चार स्थानीय बोर्डों से प्रत्येक में एक

कार्य
बैंक के क्रियाकलापों की देखरेख और निदेशन.

2. स्थानीय बोर्ड
-    देश के चार क्षेत्रों - मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली से एक-एक सदस्य

सदस्यता
-    प्रत्येक में पांच सदस्य
-    केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त
-    चार वर्ष की अवधि के लिये

कार्य
•    स्थानीय मामलों पर केन्द्रीय बोर्ड को सलाह देना
•    स्थानीय, सहकारी तथा धरेलू बैंकों की प्रादेशिक व आर्थिक आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करना
•    केन्द्रीय बोर्ड द्वारा समय-समय सौंपे गये ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करना


कैबिनेट नियुक्ति समिति
कैबिनेट नियुक्ति समिति (एसीसी) भारत सरकार के अधीन नियुक्त किये जाने वाले विभिन्न उच्च पदों पर भर्तियां करती है. इस समिति में प्रधानमंत्री (चेयरमैन) एवं गृह मंत्री मुख्य रूप से शामिल होते हैं. यह समिति मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार (कार्यकरण) नियमावली, 1961 तथा भारत सरकार (कार्य - आबंटन) नियमावली, 1961 के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है. भारत सरकार की उच्च पदों पर होने वाली सभी नियुक्तियां कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा की जाती हैं.

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