महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर-मुंबई समृद्धि महामार्ग हेतु दक्षिण कोरिया के साथ समझौता किया

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 26 सितम्बर 2017 को दक्षिण कोरिया के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग हेतु सामंजस्य समझौता किया है. समझौता के तहत नागपुर-मुंबई समृद्धि महामार्ग भी सम्मिलित है. इस महामार्ग के निर्माण हेतु दक्षिण कोरिया सहयोग करेगा.

नागपुर-मुंबई समृद्धि महामार्ग महाराष्ट्र राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है. विदेश दौरे पर गए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दक्षिण कोरिया में सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किए.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यालय के अनुसार महाराष्ट्र से गए प्रतिनिधिमंडल ने परिवहन मंत्री किम ह्यू से सियोल में मुलाकात की. इस दौरान दक्षिण कोरिया के नेताओं ने महाराष्ट्र में निवेश को लेकर रुचि दिखाई. इस मौके पर स्मार्ट सिटी, महामार्ग, एयरपोर्ट, मेट्रो आदि परियोजनाओं हेतु दक्षिण कोरिया के साथ करार किया गया.

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नागपुर-मुंबई समृद्धि महामार्ग के मध्य चार स्थान पर विमानों की आपात लैंडिंग की भी व्यवस्था की जाएगी. 24 जगहों पर कृषि समृद्धि केंद्र स्थापित किए जाएंगे और 20 हजार लोगो को रोजगार भी मिलेगा.

नागपुर-मुंबई समृद्धि महामार्ग-

• नागपुर-मुंबई समृद्धि महामार्ग 2 अक्टूबर 2017 को भूमिपूजन किया जाना प्रस्तावित है. 10 जिलों में महामार्ग का निर्माण किया जा रहा है.
• नागपुर से मुंबई के मध्य 706 किलोमीटर तक बनने वाले इस महामार्ग हेतु नागपुर जिले में 23 किमी का मार्ग सम्मिलित है, जिसके निर्माण हेतु 207 हेक्टर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है.
• महाराष्ट्र के पीडब्लूडी मंत्री एकनाथ शिंदे के अनुसार 82 हेक्टर जमीन का किसानो से साथ समन्वय करार किया जा चुका है.
• महाराष्ट्र राज्य सरकार के अनुसार 96 प्रतिशत गाँवो में सर्वेक्षण का काम किया जा चुका है और अधिग्रहण हेतु फंड भी उपलब्ध करा दिया गया है.
• महाराष्ट्र के पीडब्लूडी मंत्री एकनाथ शिंदे के अनुसार नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान करेगा.

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महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) को इस महामार्ग के निर्माण की जिम्मेवारी प्रदान की गई है. कुल 33 कंपनियों ने महामार्ग के निर्माण हेतु इच्छा व्यक्त की है. जिनमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भी शामिल हैं. जिनमे चीन, रुस सहित कुल 12 विदेशी और भारत की 21 कम्पनियां है. एमएसआरडीसी के सहकारी निदेशक किरण कुरुंदकर के अनुसार 706 किमी लंबे इस महामार्ग हेतु जनवरी में टेंडर निकाला गया.