खेल मंत्रालय ने जूनियर खिलाड़ियों के लिए टॉप्स योजना शुरू की

केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने 03 जुलाई 2020 को कहा कि उनकी सरकार जल्द ही 2028 तक ओलिंपिक चैंपियन बनाने के उद्देश्य से देश में जूनियर ऐथलीटों के लिए टारगेट ओलिंपिक पोडियम स्कीम (टॉप्स) शुरू करेगी. खेल मंत्री किरण रिजिजू ने 'फिट है तो हिट है इंडिया' वेबिनार के दौरान इस बारे में घोषणा की.

इस वेबिनार में मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल, ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने भी भाग लिया. खेल मंत्री ने कहा कि यह हर भारतीय का सपना है और मैं इसे हकीकत में बदलना चाहता हूं. उन्होंने कहा कि ओलंपिक सबसे बड़ा खेल आयोजन है और जब पदक तालिका में भारत का नाम नहीं होता है तो काफी दुख होता है.

फिट इंडिया सत्रों का आयोजन मानव संसाधन और विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है. इस वेबिनार में मंत्री किरण रिजिजू ने भारत के फिट होने पर जोर दिया और कहा कि ‘फिट इंडिया मूवमेंट’ इस लक्ष्य को हासिल करने हेतु बहुत बड़ा योगदान दे रहा है.

मुख्य बिंदु

खेल मंत्री ने कहा की हमने अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की है, हमने बड़ा आधार बनाया है. फिलहाल टॉप्स की योजना ओलिंपिक में पदक की संभावना वाले सीनियर ऐथलीटों के लिए है, लेकिन हम जल्द ही जूनियर खिलाड़ियों के लिए भी टॉप्स योजना शुरू करेंगे.

उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए 10 से 12 साल की प्रतिभा की पहचान कर उन्हें अपनायेगी. उन्होंने कहा कि हम उनकी हर जरूरत का ख्याल रखेंगे और साल 2028 ओलिंपिक तक उन्हें पदक की संभावनाओं के रूप में तैयार करेंगे. खेल मंत्री रिजिजू ने एक बार फिर कहा कि भारत साल 2028 लॉस एंजिल्स ओलिंपिक की पदक तालिका के शीर्ष-10 में जगह बना सकता है.

उन्होंने कहा कि फिट इंडिय मूवमेंट सही मायनों में लोगों का अंदोलन बन गया है. इसका अंतिम उद्देश्य भारत को फिट बनाना है. उन्होंने कहा कि यह सही तरीके से आगे बढ़ रहा है और 29 अगस्त 2020 को एक साल पूरा हो जाएगा. हमने इन एक वर्षों में काफी कुछ हासिल किया है.

उन्होंने कहा कि फिट इंडिया सही अर्थों में लोगों का आंदोलन बन रहा है. हमारी 1.3 बिलियन आबादी में अधिकांश स्कूली बच्चे हैं. उन्होंने कहा कि पिछले 8-9 महीनों में, 2.5 लाख स्कूलों ने फिट इंडिया के तहत पंजीकरण कराया है.

भारतीय कोचों के लिए वेतन की ऊपरी सीमा हटेगी

खेल मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय कोचों द्वारा एलीट एथलीटों को प्रशिक्षण देने पर वेतन की ऊपरी सीमा दो लाख रुपये को हटाने की घोषणा की, ताकि वे बेहतर परिणाम देने के लिए प्रोत्साहित हों और पूर्व खिलाड़ियों को हाई परफोर्मेंस प्रशिक्षक बनने हेतु उत्साहित किया जा सके. मंत्रालय ने सभी विदेशी कोचों के अनुबंध को अगले साल 30 सितंबर तक बढ़ने का फैसला किया जिसके बाद यह घोषणा की गयी.