'आत्मनिर्भर भारत' के समर्थन में फ्लिपकार्ट ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए की साझेदारी

यह साझेदारी DAY-NRLM के स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए ग्रामीण समुदायों की क्षमताओं को मजबूत करने के लक्ष्य के अनुरूप है.

देश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत स्थापित लाखों महिला स्वयं सहायता समूह अब ई-कॉमर्स का हिस्सा होंगे.

फ्लिपकार्ट और ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच हुआ समझौता

ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो दीनदयाल अंत्योदय योजना-NRLM चलाता है, ने आज इस उद्देश्य के लिए भारत के घरेलू ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं.

यह साझेदारी DAY-NRLM के स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए ग्रामीण समुदायों की क्षमताओं को मजबूत करने के लक्ष्य के अनुरूप है.

फ्लिपकार्ट और ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच हुए समझौते के बारे में जानकारी

ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति की उपस्थिति में, संयुक्त सचिव (RL), DAY-NRLM चरणजीत सिंह और फ्लिपकार्ट के मुख्य कॉर्पोरेट मामलों के अधिकारी रजनीश कुमार द्वारा इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं.

गिरिराज सिंह ने कहा, “SHG ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और हम उनकी वार्षिक आय को कम से कम 01 लाख रुपये तक बढ़ाने का लक्ष्य बना रहे हैं. हम उन सभी संभावित भागीदारों की पहचान कर रहे हैं और उनके साथ सहयोग कर रहे हैं जो इस काम में अपना योगदान दे सकते हैं.”

उन्होंने आगे यह भी कहा कि, DAY NRLM और फ्लिपकार्ट के बीच साझेदारी इस प्रक्रिया में मदद करेगी और आत्मनिर्भर भारत विजन को मजबूत करेगी. SHGs के ग्रामीण उत्पादों में भारत और विदेशों में जनता के बीच स्वीकार्यता की अपार संभावनाएं हैं और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म इसका उपयोग करने के लिए एक प्रभावी उपकरण साबित होगा.

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गिरिराज सिंह ने कहा कि, यह MoU ग्रामीण महिलाओं को फ्लिपकार्ट के 10 करोड़ से अधिक ग्राहकों को अपने उत्पाद बेचने में सक्षम बनाएगा.

यह समझौता ज्ञापन फ्लिपकार्ट समर्थ कार्यक्रम का एक हिस्सा है और इसका उद्देश्य शिल्पकारों, बुनकरों और कारीगरों के कुशल, अभी तक कम सेवा वाले समुदायों को राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच प्रदान करना है.

यह DAY NRLM कार्यक्रम, सभी 28 राज्यों और 06 केंद्र शासित प्रदेशों के 706 जिलों के 6768 ब्लॉकों में अपनी पहुंच के साथ, 7.84 करोड़ महिलाओं को 71 लाख से अधिक SHGs में शामिल किया गया है, इस प्रकार गरीब ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाया गया है.

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