टॉप-10 साप्ताहिक करेंट अफेयर्स घटनाक्रम: 03 अगस्त से 08 अगस्त 2020

जागरण जोश पूरे सप्ताह से चुनिंदा एवं महत्वपूर्ण टॉप-10 साप्ताहिक करेंट अफेयर्स घटनाक्रम प्रस्तुत कर रहा है. इसमें मुख्य रूप से –जम्मू-कश्मीर के पूर्व उप-राज्यपाल और कोरोना वायरस आदि शामिल हैं. 

1.गिरीश चंद्र मुर्मू देश के नए सीएजी नियुक्त, राष्ट्रपति भवन में ली शपथ

जम्मू-कश्मीर के पूर्व उप-राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) नियुक्त किया गया है. उन्होंने जम्मू-कश्मीर के पूर्व उप-राज्यपाल पद से एक दिन पहले इस्तीफ़ा दे दिया था जिसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू-कश्मीर का उप-राज्यपाल बनाया गया है.

गिरीश चंद्र मुर्म 1985 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस रहे हैं. गुजरात में तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी के प्रधान सचिव रहते हुए राज्य सरकार की सभी प्रमुख परियोजनाओं की निगरानी का जिम्मा सौंपा गया था. गिरीश चंद्र मुर्मू ओडिशा के सुंदरगढ़ के रहने वाले हैं.

2.दिल्ली में नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी लॉन्च, जानें इसके बारे में सबकुछ

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनकी सरकार ने दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी नोटिफाई कर दिया है. इसके तहत केजरीवाल सरकार दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन फीस व रोड टैक्स से छूट देगी और नए वाहनों के लिए 1.5 लाख रुपये तक का इसेंटिव उपलब्ध कराएगी.

दिल्ली सरकार के अनुसार, दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत राज्य सरकार टूव्हीलर्स, ऑटो व ई-रिक्शा, मालवाहक वाहनों के लिए 30000 रुपये तक और कारों के लिए 1.5 लाख रुपये तक का इंसेंटिव उपलब्ध कराएगी. यह छूट केंद्र से मिलने वाली छूट के अतिरिक्त होगी.

3.अमेरिका में टिकटॉक पर शिकंजा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लेन-देन पर लगाया बैन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक को अमेरिका से बाहर जाने के लिए 15 सितंबर तक का समय दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है. माना जा रहा है कि 15 सितंबर के बाद टिकटॉक अमेरिका से भी बाहर हो जाएगा.

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चीनी कंपनियों के स्वामित्व वाले और उनके द्वारा विकसित मोबाइल ऐप्स का अमेरिका में फैलाव से राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी नीति और अमेरिकी इकोनॉमी को खतरा बना हुआ है. ऐसे में एक आदेश टिकटॉ पर अलग से प्रतिबंध लगाने को लेकर है.

4.BCCI ने घरेलू क्रिकेट गतिविधियों को फिर से शुरू करने के आदेश किया जारी

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने घरेलू क्रिकेट गतिविधियों की बहाली के लिए सभी राज्य संघों को मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी किया है. क्रिकेट नियंत्रण प्राधिकरण ने SOP के साथ एक स्पष्टीकरण भी जारी किया है कि, स्थानीय प्रशासन से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही प्रशिक्षण फिर से शुरू होगा.

प्रशिक्षण पर लौटने से पहले, प्रत्येक राज्य से मेडिकल टीम को ऑनलाइन प्रश्नावली के माध्यम से सभी कर्मचारियों और खिलाड़ियों के पिछले दो सप्ताह के मेडिकल और यात्रा इतिहास हासिल करने होंगे. यदि सहयोगी स्टाफ या खिलाड़ियों में कोविड -19 की तरह के लक्षणों का संदेह होगा, तो उन्हें PCR परीक्षण करवाने होंगे.

5.RBI ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव

आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि इस बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है. गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रेपो रेट को 4 प्रतिशत और रिवर्स रेपो रेट को 3.3 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है. लेकिन उन्होंने कहा कि भविष्य में कोविड-19 संकट की मार झेल रही अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए जरूरत पड़ने पर दरों में और अधिक कटौती की जा सकती है.

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पिछली 22 मई 2020 को अपनी नीतिगत दर में बदलाव किया था. आरबीआई ने बैंकर्स और उद्योग की मांग पर कॉरपोरेट कंपनियों के लिए कर्ज पुनर्गठन की सुविधा की 06 अगस्त 2020 को घोषणा की. आरबीआई पहले ही फरवरी से लेकर अब तक रेपो रेट में 1.15 प्रतिशत की कटौती कर चुका है.

6.पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा जम्मू-कश्मीर के नए उपराज्यपाल नियुक्त

मनोज सिन्हा को गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का दायित्व सौंपा गया है. गिरीश चंद्र मुर्मू ने अचानक से 05 अगस्त 2020 को इस्तीफ़ा दे दिया था. भाजपा नेता मनोज सिन्हा पूर्वांचल में भाजपा के बड़े चेहरों में से एक हैं. मनोज सिन्हा की गिनती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद नेताओं में होती है.

मनोज सिन्हा का जन्म 01 जुलाई 1959 को गाजीपुर के मोहनपुरा में हुआ था. उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव के प्राथमिक विद्यालय से किया था. इसके बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए बनारस चले गए. मनोज सिन्हा आइआइटी बीएचयू से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक और एमटेक किए हुए हैं.

7.अयोध्या का Ram Mandir बनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, देखें तस्वीरें

राम मंदिर ट्रस्ट के अनुसार, अयोध्या के हर कोने से यह मंदिर दिखेगा. साल 1989 में राम मंदिर का मॉडल बनाया गया था. जिसमें श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बदलाव किया है. यह मंदिर साढ़े तीन साल में बनकर तैयार होगा. राम मंदिर का नक्शा तैयार करने वाले चीफ आर्किटेक्ट सोमपुरा के बेटे निखिल सोमपुरा ने बताया कि मंदिर के पास 70 एकड़ जमीन होगी.

मंदिर के फर्श में संगमरमर लगाया जाएगा. यह मंदिर लगभग 318 पिलर पर खड़ा होगा. पूरे मंदिर के निर्माण में करीब 1.75 लाख घन फीट पत्थर की जरूरत बताई गई थी. मंदिर के नींव के प्लेटफार्म को तैयार करने में तीन-चार महीने लग सकते हैं.

8.RBI ने शशिधर जगदीशन को HDFC बैंक का CEO और MD नियुक्त किया

शशिधर जगदीशन 27 अक्टूबर, 2020 को निवर्तमान MD आदित्य पुरी का पदभार संभालेंगे और तीन साल तक इस पद पर बने रहेंगे. HDFC बैंक ने यह बताया है कि, बैंक के निदेशक मंडल की एक बैठक, बैंक के नए MD और CEO के तौर पर शशिधर जगदीशन की नियुक्ति को मंजूरी देने के लिए आयोजित की जाएगी.

HDFC बैंक में शामिल होने से पहले, शशिधर जगदीशन ड्यूश बैंक, एजी, मुंबई के देश वित्तीय नियंत्रण विभाग में एक वरिष्ठ अधिकारी थे. शिक्षा के क्षेत्र में, एक चार्टर्ड एकाउंटेंट जगदीशन ने यूनाइटेड किंगडम के शेफील्ड विश्वविद्यालय से धन, बैंकिंग एवं वित्त के अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री प्राप्त की है.

9.पाकिस्तान ने नया नक्शा जारी किया, जानें भारत के किस हिस्से को बताया अपना हिस्सा?

पाकिस्तान ने भी नेपाल की तरह नया राजनीतिक नक्शा जारी करते हुए भारतीय इलाकों जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और गुजरात के जूनागढ़ को अपने नक्शे में शामिल किया है. पाकिस्तान सरकार ने यह कदम भारत सरकार की तरफ से पिछले साल जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने की पहली बरसी की पूर्व संध्या पर उठाया है.

भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि हमने पाकिस्तान के तथाकथित "राजनीतिक नक़्शे" को देखा है जिसे प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने जारी किया है. यह भारतीय राज्य गुजरात और हमारे केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र में आधारहीन दावेदारी है, जो कि राजनीतिक मर्खता में उठाया गया एक क़दम है.

10.अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया बड़ा झटका, H-1B वीजा का बदला नियम

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. इसके तहत अब अमेरिका की सरकारी एजेंसियां एच-1बी वीजा धारकों को नौकरी पर नहीं रख सकेंगी. इस आदेश का सबसे अधिक असर एच-1बी वीजा धारकों को होगा.

इस आदेश का सबसे अधिक असर एच-1बी वीजा धारकों को होगा. इस आदेश के बाद अब वो सभी कंपनियां जो एच-1बी वीजा के आधार पर ही दूसरे देश के लोगों को नौकरी देती हैं, वह अब ऐसा नहीं कर पाएंगी. अमेरिका में इस साल राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं.