टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स: 03 जुलाई 2018

टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 03 जुलाई 2018 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से ‘सशक्त’ योजना और 'आयुष्मान भारत' योजना शामिल है.

एनपीए की समस्या से निपटने हेतु ‘सशक्त’ योजना की घोषणा

देश के सरकारी बैंकों के एनपीए अर्थात् नॉन परफॉरमिंग एसेट्स की समस्या को दूर करने के लिए एक समग्र नीति लागू किये जाने की घोषणा की गई है. यह समग्र नीति ‘प्रोजेक्ट सशक्त’ के नाम से लागू होगी जिसे सुनील मेहता की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है.

'सशक्त' योजना के तहत पांच सूत्री फॉर्मूला लागू किया जाएगा. वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश में करोड़ रुपये से ज्यादा राशि के 200 बैंक खाते हैं. इनमें तकरीबन तीन लाख करोड़ रुपये के कर्ज फंसे हैं.

मध्यप्रदेश में 'आयुष्मान भारत' योजना लागू

मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन की 'आयुष्मान भारत' योजना 15 अगस्त 2018 से लागू की जाएगी.

राज्य सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं.

आयकर विभाग ने तुरंत पैन कार्ड सेवा आरंभ की

आयकर विभाग ने 02 जुलाई 2018 को डिजिटल सुविधा के अंतर्गत ई-पैन सुविधा आरंभ की है जिससे आप तुरंत पैन नंबर प्राप्त कर सकते हैं.

आयकर विभाग ने अपनी ई-फाइलिंग वेबसाइट पर कहा है कि यह सुविधा निःशुल्क है और वैध आधार धारकों के लिए है. साथ ही यह पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध है. ई-पैन बनाने के लिए कोई प्रमाण पत्र जमा नहीं करना होगा. आधार में मौजूद सूचनाओं का इस्तेमाल करके ही ई-पैन जेनरेट हो जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति पर आदेश जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने 03 जुलाई 2018 को एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्यों के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति पर आदेश जारी किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों को आदेश दिया कि वह किसी भी पुलिस अधिकारी को कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नियुक्त न करें.

पंजाब कैबिनेट ने ड्रग्स तस्करों को फांसी देने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा

पंजाब सरकार ने राज्य में ड्रग्स अर्थात नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी पर लगाम लगाने हेतु ड्रग तस्करों को फांसी देने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है. यदि केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो पंजाब में अवैध रूप से ड्रग्स की तस्करी करने पर लगाम लगाई जा सकती है.

मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने इस आशय का प्रस्ताव 02 जुलाई 2018 को मंजूर किया. कैबिनेट की औपचारिक बैठक से पहले अनौपचारिक विचार विमर्श भी हुआ.

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