टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स: 19 जून 2018

Jun 19, 2018, 19:00 IST

टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 19 जून 2018 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केन्द्र और आरबीआई शामिल है.

Top Current Affairs in hindi
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टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 19 जून 2018 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केन्द्र और आरबीआई शामिल है.

प्रधानमंत्री ने नया रायपुर में एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केन्द्र का उद्धाटन किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 14 जून 2018 को छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में देश के पहले एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केन्द्र का लोकार्पण किया.

इसके साथ, नया रायपुर में एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केन्द्र अब भारत में परिचालित होने वाला 10वां स्मार्ट सिटी सेंटर बन गया है. महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी मिशन के तहत, नौ शहरों में एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केन्द्र अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, पुणे, नागपुर, राजकोट, विशाखापत्तनम, भोपाल और काकीनाडा में परिचालित है.

 

संघर्ष के दौरान यौन हिंसा के उन्मूलन हेतु अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया

संघर्ष के दौरान यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए 19 जून 2017 को अंतरराष्ट्रीय दिवस विश्व स्तर पर मनाया गया.

इस दिवस का उद्देश्य हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में हो रही यौन हिंसा के खिलाफ लोगों का ध्यान आकर्षित करना है. इसका अन्य उद्देश्य यौन हिंसा से पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि देना तथा हिंसा की स्थिति में उनके साथ खड़े होना है.

 

आरबीआई ने बॉन्ड में विदेशी निवेश के नियमों में ढील दी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 15 जून 2018 को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए विशेष रूप से व्यक्तिगत बड़े निगमों में निवेश मानदंडों को आसान बना दिया है.

केंद्रीय बैंक के इस कदम से बॉन्ड में विदेशी निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी. अल्पकालिक निवेश को एक वर्ष तक अवशिष्ट परिपक्वता के साथ निवेश के रूप में परिभाषित किया जाता है.

 

छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षाकर्मियों के संविलियन को मंजूरी दी

छत्तीसगढ़ सरकार ने 18 जून 2018 को आठ वर्ष की सेवा पूरी करने वाले पंचायत एवं स्थानीय निकाय संवर्ग के शिक्षाकर्मियों के संविलियन को मंजूरी प्रदान कर दी है. मुख्यमंत्री रमन सिंह की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में यह फैसला लिया गया.

इस फैसले से पंचायतों और नगरीय निकायों में कार्यरत करीब 1 लाख 50 हजार शिक्षाकर्मियों को लाभान्वित होने की उम्मीद है. पहले चरण में आठ साल की सेवा पूरी करने वाले 1 जुलाई 2018 को 1 लाख 3 हजार शिक्षाकर्मियों का संविलियन होगा.

 

केंद्र सरकार बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए गूगल के साथ मिलकर काम करेगी

केंद्र सरकार ने 18 जून 2018 को बाढ़ के बेहतर पूर्वानुमान के लिए गूगल से साझेदारी की है. जल संसाधन क्षेत्र में देश के शीर्ष तकनीकी संगठन केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने सर्च इंजन गूगल के साथ यह समझौता किया.

केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी ने उम्मीद जताई है कि गूगल के साथ गठबंधन से भारत में बाढ़ का कारगर या प्रभावकारी प्रबंधन करने में मदद मिलेगी.

 

Jagran Josh
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Education Desk

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