टॉप कैबिनेट मंजूरी: 02 अगस्त 2018

मंत्रिमंडल ने रियायती वित्त पोषण योजना (सीएफएस) की अवधि बढ़ाने की मंजूरी दी

• सीएफएस के तहत भारत सरकार 2015-16 से ही विदेशों में रणनीतिक रूप से महत्‍वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं के लिए बोली लगाने में भारतीय कंपनियों को समर्थन दे रही है.

• योजना का उद्देश्‍य लगातार प्रासंगिक बना हुआ है, इसलिए प्रस्‍ताव किया गया कि योजना को 2018 से 2023 तक यानी अगले पांच सालों तक के लिए बढ़ा दिया जाए.

• सीएफएस के पहले भारतीय कंपनियां विदेशों में बड़ी परियोजनाओं के लिए बोली लगाने में सक्षम नहीं थीं, क्‍योंकि वित्‍तीय लागत उनके लिए बहुत अधिक होती थी और चीन, जापान, यूरोप तथा अमेरिका जैसे अन्‍य देशों के बोलीकर्ता बेहतर शर्तों पर ऋण देने में सक्षम होते थे.

• योजना के तहत विदेश मंत्रालय भारत के रणनीतिक हितों को ध्‍यान में रखकर विशेष परियोजनाओं का चयन करता है और उसे आर्थिक कार्य विभाग को भेजता है.

मंत्रिमंडल ने कृ‍षि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड (एएसआरबी) को मंजूरी दी

• कृ‍षि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड (एएसआरबी) में अब तीन सदस्‍यों के स्‍थान पर चार सदस्‍य होंगे. बोर्ड में एक अध्‍यक्ष और तीन सदस्‍य होंगे.

• एएसआरबी तीन वर्षों की अवधि या 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने, जो भी पहले हो, तक होगी.

• एएसआरबी का बजट भी आईसीएआर से पृथक करके कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अधीन कर दिया जाएगा. एएसआरबी का सचिवालय में अपना प्रशासनिक स्‍टॉफ होगा और उसका स्‍वतंत्र प्रशासनिक नियंत्रण होगा.

• एएसआरबी के कामकाज में बढ़ोतरी को ध्‍यान में रखते हुए बोर्ड के पुनर्गठन का प्रस्‍ताव किया गया था. इस प्रस्‍ताव को अक्‍टूबर 1986 में मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी जिसके तहत सदस्‍यता एक से बढ़ाकर तीन कर दी गई थी.

मंत्रिमंडल ने गैर-पारंपरिक हाइड्रोकार्बन की खोज और दोहन के लिए नीति-रूपरेखा को मंजूरी दी

• इस नीति से वर्तमान संविदा क्षेत्रों में संभावित हाइड्रोकार्बन भंडारों के उपयोग के लिए क्षमता बढ़ेगी, जो अब तक खोजे नहीं गये थे और जिनका दोहन नहीं हुआ था.

• इस नीति के कार्यान्‍वयन से नयी हाइड्रोकार्बन खोजों के संबंध में अन्‍वेषण और उत्‍पादन गतिविधियों में नया निवेश तथा परिणामस्‍वरूप घरेलू उत्‍पादन में बढ़ोतरी की आशा की जाती है.

• अतिरिक्‍त हाइड्रोकार्बन संसाधनों की खोज और दोहन से नये निवेश में तेजी आने, आर्थिक गतिविधियों में इजाफा होने, अतिरिक्‍त रोजगार सृजन होने की आशा है, जिससे समाज के विभिन्‍न वर्गों को लाभ होगा.

• पीएससी के मौजूदा संविदा नियमों के अनुसार वर्तमान ठेकेदारों को पहले से लाइसेंस और पट्टे पर आवंटित क्षेत्रों में सीबीएम या गैर-पारंपरिक हाइड्रोकार्बन की खोज और दोहन की अनुमति नहीं है. इसी तरह सीबीएम को छोड़कर संबंधित ठेकेदारों को अन्‍य हाइड्रोकार्बन की खोज और दोहन की अनुमति नहीं है.

मंत्रिमंडल ने सात राज्‍यों में 13 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की स्‍वीकृति दी

• मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सात राज्‍यों में 13 नए केंद्रीय विद्यालय (केवी) खोलने  तथा मध्‍यप्रदेश में रतलाम जिले के एलोत में दूसरा जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) खोलने के प्रस्‍ताव को स्‍वीकृति दे दी है.

• 13 नए विद्यालय बांदा (उप्र), वाशिम (महाराष्‍ट्र), चाकपीकारोंग (मणिपुर), परभम (महाराष्‍ट्र), नवादा (बिहार), मिर्जापुर (उत्‍तर प्रदेश), भदोही (उत्‍तर प्रदेश), पलामू (झारखंड), सिद्दीपेट (तेलंगाना) कुडामालाकुन्‍ते (कर्नाटक) सीआईएसएफ सूरजपुर (उत्‍तर प्रदेश) देवकुंड (बिहार) तथा बावली (उत्‍तर प्रदेश) में खोले जाएंगे.

• फिलहाल केंद्रीय विद्यालय देश में 12 लाख से अधिक विद्यार्थियों को गुणवत्‍ता संपन्‍न शिक्षा प्रदान कर रहे हैं. जवाहर नवोदय विद्यालय देश के विभिन्‍न भागों में लगभग 2.50 लाख विद्यार्थियों को निशुल्‍क आधुनिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं.

• 13 नए केंद्रीय विद्यालय खुलने से 13 हजार से अधिक पात्र श्रेणी के विद्यार्थी शिक्षा प्राप्‍त कर सकेंगे. एलोत में दूसरा जवाहर नवोदय विद्यालय खुलने से छठी से बारहवीं कक्षा के 560 अतिरिक्‍त विद्यार्थी लाभान्वित होंगे.

मंत्रिमंडल ने हिन्‍दुस्‍तान कॉपर लिमिटेड द्वारा 15 प्रतिशत की प्रदत हिस्‍सा पूंजी तक नई इक्विटी जारी करने की मंजूरी दी

• हिन्‍दुस्‍तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) में भारत सरकार की हिस्‍सेदारी 76.05 प्रतिशत से घटकर 66.13 प्रतिशत रह जाएगी. इससे एचसीएल की प्रदत हिस्‍सा पूंजी वर्तमान 462.61 करोड़ रुपये से बढ़कर 532 करोड़ हो जाएगी.

• एचसीएल क्‍यूआईपी से प्राप्‍त धन का इस्‍तेमाल अपनी विस्‍तार योजना में करेगी. प्रस्‍तावित विस्‍तार योजना से लगभग 9300 व्‍यक्तियों के लिए रोजगार का अवसर प्राप्‍त होगा.

• एचसीएल की विस्‍तार योजनाएं मध्‍य प्रदेश, राजस्‍थान और झारखंड में हैं. हिन्‍दुस्‍तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) केंद्रीय सार्वजनिक मिनी रत्‍न (श्रेणी-1) अनुसूची-1, कंपनी है. एचसीएल तांबा अयस्‍क खनन का काम करने वाली भारत की एकमात्र कंपनी है.

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