टॉप कैबिनेट मंजूरी: 07 नवंबर 2019

भारत और स्विट्जरलैंड के बीच जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के बारे में समझौता

• पर्यावरण में गिरावट का समाज के बेहतर तबकों के मुकाबले सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित तबकों पर कहीं ज्यादा प्रभाव पड़ता है.

• पर्यावरण में गिरावट को दूर करने के किसी प्रयास से समाज के सभी तबकों हेतु बेहतर पर्यावरणीय संसाधनों की उपलब्धता के रूप में पर्यावरण की समानता को बढ़ावा मिलेगा.

• इस समझौता ज्ञापन से दोनों देशों के लागू कानूनों को ध्यान में रखते हुए समानता, पारस्परिकता और आपसी लाभ के आधार पर दोनों देशों में पर्यावरण सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के क्षेत्र में नजदीकी और दीर्घकालीन सहयोग को स्थापित करने तथा बढ़ावा देने सहायता मिलेगी.

पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और पराग्वे के बीच समझौता

• भारत और पराग्वे के बीच समझौता ज्ञापन से दोनों देशों के पर्यटन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु संस्थागत व्यवस्था तैयार करने में मदद मिलेगी.

• भारत में पराग्वे से आने वाले पर्यटकों की संख्या में बढ़ोत्तरी होगी. इससे आर्थिक विकास होगा तथा रोजगार के अवसर सृजित होंगे.

• समझौता ज्ञापन में वर्णित मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम अभ्यासों को शामिल करने की संभावनाओं पर विचार किया जाएगा.

वित्तीय कर चोरी को रोकने हेतु भारत और ब्राजील के बीच समझौता

• कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रोटोकॉल को लागू करने से संबंधित आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी. कार्यान्वयन पर नजर रखी जाएगी तथा मंत्रालय इसकी रिपोर्ट करेगा.

• दोहरे कराधान को समाप्त करने से संबंधित समझौते (डीटीएसी) के प्रावधानों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अपडेट करने से भारत और ब्राजील फेडरेटिव रिपब्लिक के बीच दोहरा कराधान समाप्त होगा.

• भारत और ब्राजील के बीच वर्तमान डीटीएसी पर 26 अप्रैल 1988 को हस्ताक्षर हुए थे तथा सूचना आदान-प्रदान के संदर्भ में 15 अक्टूबर 2013 को एक प्रोटोकॉल के तहत इसे संशोधित किया गया था.

भारत द्वारा 1.82 क्यूसेक पानी प्राप्त करने के विषय में भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर

• मंत्रिमंडल ने फेनी नदी से भारत द्वारा 1.82 क्यूसेक पानी प्राप्त करने के विषय में भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने को मंजूरी दे दी है. त्रिपुरा के सबरूम शहर को पेयजल आपूर्ति हेतु भारत फेनी नदी से पानी लेना चाहता है.

• इस समय फेनी नदी के जल विभाजन के सम्बंध में भारत और बांग्लादेश के बीच कोई समझौता नहीं है. सबरूम शहर को पेयजल की जो आपूर्ति होती है, वह अपर्याप्त है.

• इस क्षेत्र में मौजूद भू-जल में लोहे की मात्रा बहुत ज्यादा है. इस योजना के चालू हो जाने से सबरूम शहर की करीब 7,000 की आबादी को लाभ मिलेगा.

पुनर्वास और रोजगारपरक प्रशिक्षण हेतु भारत तथा जर्मन एजेंसी के बीच समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर

• मंत्रिमंडल ने पेशागत रोगों, पुनर्वास और रोजगारपरक प्रशिक्षण हेतु भारत तथा जर्मन एजेंसी के बीच पूर्वव्यापी आधार पर समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने को मंजूरी दे दी है.

• सूचनाओं के आदान-प्रदान और सहयोग से पेशागत रोगों की रोकथाम, पहचान एवं उपचार के अतिरिक्त बीमाधारी दिव्यांगों का क्षमता निर्माण तथा सामाजिक पुनर्वास संभव होगा.

• चिकित्सकीय और पेशागत मामलों से संबंधित पुनर्वास के क्षेत्र में तथा बीमाधारी दिव्यांगों के सामाजिक पुनर्वास हेतु सूचनाओं का आदान-प्रदान तथा गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा.

स्वास्थ्य एवं औषधि क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और ब्राजील के बीच समझौता

• मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य एवं औषधि क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और ब्राजील के बीच समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दे दी है. समझौता-ज्ञापन पर नवम्बर 2019 में हस्ताक्षर होने की उम्मीद है.

• भारत और ब्राजील के बीच द्विपक्षीय समझौता-ज्ञापन से स्वास्थ्य सेक्टर तथा स्वास्थ्य सेक्टर में शोध के विकास के मद्देनजर संयुक्त पहलों के तहत दोनों देशों के बीच सहयोग को प्रोत्साहन मिलेगा.

• दोनों देशों के लोगों की स्वास्थ्य स्थिति में इस समझौते से सुधार आयेगा. इसके तहत भारत और ब्राजील के बीच द्विपक्षीय सम्बंध और मजबूत होंगे.

डाक और तार विभाग भवन निर्माण सेवा समूह-ए काडर की समीक्षा को मंजूरी

• इस ड्यूटी के पदों की संख्‍या 105 निर्धारित की गई थी. इनकी समीक्षा से दूरसंचार विभाग और डाक विभाग के मुख्‍यालयों एवं क्षेत्रीय इकाइयों में काडर गठन को आवश्‍यकताओं के अनुरूप मजबूती मिलेगी.

• इस समीक्षा में यह भी फैसला लिया गया कि मौजूदा काडर में और कोई नई नियुक्तियां नहीं की जायेगी. इस काडर को चरणबद्ध तरीके से खत्‍म किया जायेगा, जिससे की कोई भी अधिकारी किसी भी तरह से प्रभावित न हो.

• डाक-तार विभाग भवन निर्माण सेवा समूह-ए का गठन साल 1990 में एक संगठित समूह-ए सेवा के रूप में किया गया था. यह दूरसंचार विभाग और डाक विभाग हेतु अपनी सेवाएं देता है.