टॉप कैबिनेट मंजूरी: 23 जनवरी 2020

टॉप कैबिनेट मंजूरी: 23 जनवरी 2020

दमन होगी दादरा नगर हवेली और दमन दीव की राजधानी

केंद्र शासित दमन दीव तथा दादरा और नगर हवेली की राजधानी दमन होगी. यह फैसला मोदी कैबिनेट की 22 जनवरी 2020 को हुई बैठक में लिया गया. दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक प्रदेश बनाया गया था. दमन-दीव के विलय के बाद अब देश में आठ केंद्र शासित राज्य होंगे.

हालांकि, इससे पहले जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के गठन के बाद देश में केंद्र शासित राज्यों की संख्या नौ हो गई थी. इस विलय के बाद एक संख्या घटकर अब आठ हो जाएगी. सरकार का यह कदम दोनों क्षेत्रों में प्रशासन को बेहतर बनाने के प्रबंधन के तहत है.

कैबिनेट ने पिछड़ी जाति (ओबीसी) आयोग के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ाया

कैबिनेट ने हाल ही में पिछड़ी जाति (ओबीसी) आयोग के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान के अनुच्छेाद 340 के अंतर्गत आयोग के कार्यकाल को छह महीने बढ़ाकर 31 जुलाई तक करने का फैसला किया है.

मंत्रिमंडल ने आयोग के मौजूदा कार्य क्षेत्र में अन्यक बिंदुओं को जोड़ने की भी मंजूरी दी है. इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में प्रविष्टियों और किसी भी पुनरावृत्ति, अस्पष्टता, विसंगतियों और वर्तनी या प्रतिलेखन की त्रुटियों को सुधारने की सिफारिश करना शामिल है.

खनन संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और ब्राजील के बीच समझौता

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भू-गर्भशास्त्र एवं खनन संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग पर भारत सरकार के खनन मंत्रालय के भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण और ब्राजील सरकार के खनन एवं ऊर्जा मंत्रालय में ब्राजील भू-गर्भ सर्वेक्षण के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है. यह बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई.

यह समझौता भारत सरकार के खनन मंत्रालय के तहत भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण और ब्राजील सरकार के खनन एवं ऊर्जा मंत्रालय में ब्राजील भूगर्भ सर्वेक्षण-सीपीआरएम के बीच एक संस्थानिक व्यवस्था उपलब्ध कराएगा.

दूसरे देशों के साथ नाविकों के क्षमता प्रमाणपत्र की एकपक्षीय मान्यता हेतु आदर्श समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

इस समझौता ज्ञापन पर जहाजरानी मंत्रालय के प्रभारी मंत्री और विदेश मंत्री की अनुमति से जहाजरानी महानिदेशालय भारत सरकार दूसरे देशों के अपने समकक्षों के साथ हस्ताक्षर करेगा. इस एकपक्षीय समझौते से भारतीय नाविकों को जहाजरानी महानिदेशालय द्वारा जारी प्रमाण-पत्रों को दूसरे देश से एकपक्षीय मान्यता मिलना आसान होगा.

इससे भारतीय नाविक रोजगार हेतु उस देश के झंडे तले जहाज पर तैनात हो सकेंगे तथा इस तरह रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. इस द्विपक्षीय समझौते से दोनों देशों के नाविकों को दोनों में से किसी भी देश के जहाजों पर उनके प्रमाणपत्रों को मिली मान्यता के आधार पर रोजगार मिल सकेगा.

भारत और ब्राजील के बीच शिशु देखभाल के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में शिशु देखभाल के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग हेतु भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और ब्राजील के नागरिकता मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी.

इस समझौते से दोनों देशों के बीच दोस्ती का बंधन और मजबूत होगा. देशों के बीच शिशुओं की देखभाल के मुद्दों पर द्विपक्षीय सहयोग बढ़ेगा. दोनों देश इस क्षेत्र में अपने यहां चल रहे बेहतर तरीकों का आदान-प्रदान कर लाभान्वित हो सकेंगे.

भारत और ब्राजील के बीच तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में समझौता ज्ञापन को मंज़ूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेल और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और ब्राजील के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को अपनी मंजूरी दी. इस समझौता ज्ञापन से भारत और ब्राजील के बीच तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा.

समझौता के तहत, दोनों पक्ष ब्राजील और भारत में अन्वेषण और उत्पादन पहल में सहयोग स्थापित करने और क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास पर काम करेंगे. इसके साथ ही ब्राजील, भारत और अन्य देशों में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) परियोजनाओं में सहयोग का पता लगाने हेतु भी काम किया जाएगा.

भारत और ब्राजील के बीच अपराध से जुड़े मामलों में परस्‍पर कानूनी सहायता के बारे में समझौता

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ब्राजील के बीच अपराध से जुड़े मामलों में परस्‍पर कानूनी सहायता हेतु समझौता करने को मंजूरी दे दी है. इस समझौते पर अभी हस्ताक्षर होने बाकी हैं. इस समझौते का मुख्य उद्देश्य आपराधिक मामलों में सहयोग और परस्‍पर कानूनी मदद के जरिए उनकी जांच-पड़ताल और अभियोजन में दोनों देशों की कार्यकुशलता को बढ़ाना है.

अंतर्देशीय अपराध तथा इसके आतंकवाद से जुड़ाव के संदर्भ में प्रस्तावित समझौता ब्राजील के साथ द्वीपक्षीय सहयोग के लिए व्‍यापक कानूनी फ्रेमवर्क उपलब्ध कराएगा. इससे अपराध की जांच-पड़ताल और अभियोजन के साथ ही उसकी प्रक्रियाओं और साधनों का पता लगाने, उन पर अंकुश लगाने और उनकी कुर्की में सहायता मिलेगी.

टयूनीशिया, पापुआ न्‍यू गिनी के निर्वाचन आयोगों साथ समझौतों को मंजूरी

इस समझौता ज्ञापन से निर्वाचन प्रबंधन एवं प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग हेतु टयूनीशिया स्‍वतंत्र निर्वाचन उच्‍च प्राधिकरण (आईएसआईई) तथा पापुआ न्‍यू गिनी निर्वाचन आयोग (पीएनजीईसी) के लिए तकनीकी सहायता/क्षमता समर्थन तैयार करने के उद्देश्‍य से द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा. करार से इन देशों के साथ चुनाव प्रबंधन एवं प्रशासन के मामले में सहयोग को प्रोत्साहन मिलेगा.

निर्वाचन आयोग संबंधित पक्षों द्वारा समझौते पर हस्‍ताक्षर द्वारा विश्‍व भर के कुछ देशों तथा एजेंसियों के साथ निर्वाचन से जुड़े मामलों तथा निर्वाचन प्रक्रियाओं में सहयोग को बढ़ावा देने में अपनी भागीदारी करता रहा है. निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्‍था है, जो विश्‍व में सबसे बड़े निर्वाचन अभियान का संचालन करता है.

मंत्रिमंडल ने नए एनआईटी परिसरों की स्‍थापना हेतु संशोधित लागत अनुमानों को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने साल 2021-2022 तक की अवधि के लिए 4371.90 करोड़ रुपये की कुल लागत से नए एनआईटी परिसरों की स्थापना हेतु संशोधित लागत अनुमानों (आरसीई) को मंजूरी दी है. इन संस्‍थानों (एनआईटी) की स्‍थापना साल 2009 में की गई थी.

संशोधित लागत अनुमानों की मंजूरी से ये संस्‍थान 31 मार्च 2022 तक अपने-अपने स्‍थायी परिसरों में कार्य करने लगेंगे. इन संस्‍थानों में छात्रों की कुल क्षमता 6320 है. इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एनआईटी राष्‍ट्रीय महत्‍व के संस्‍थान हैं तथा इन्‍हें सर्वश्रेष्‍ठ शिक्षण संस्‍थानों के रूप में गिना जाता है.