टॉप कैबिनेट मंजूरी: 30 अगस्त 2018

मंत्रिमंडल ने भारत और ब्रिटेन तथा उत्‍तरी आयरलैंड के बीच पशु-पालन, डेरी उद्योग और मत्‍स्‍य-पालन के क्षेत्रों में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ब्रिटेन तथा उत्‍तरी आयरलैंड के बीच पशु-पालन, डेरी उद्योग और मत्‍स्‍य-पालन के क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है.

• समझौता ज्ञापन का उद्देश्‍य भारतीय मवेशियों और मत्‍स्‍य-पालन का उत्‍पादन और उत्‍पादकता बढ़ाने के उद्देश्‍य से पशु-पालन, डेरी उद्योग और मत्‍स्‍य-पालन के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग विकसित करना है.

• इस साझेदारी से घरेलू उद्योग और निर्यात के लिए डेरी, मत्‍स्‍य पालन और पशु उत्‍पादों को बढ़ाकर मवेशियों के स्‍वास्‍थ्‍य, उनके पालन-पोषण और मत्‍स्‍य-पालन के क्षेत्र में सुधार की उम्‍मीद है.

मंत्रिमंडल को रेल क्षेत्र में भारत और कोरिया के बीच समझौता ज्ञापन की जानकारी दी गई

• यह एमओयू भारतीय रेल के लिए कोरियाई रेल के साथ मिलकर रेल क्षेत्र में नवीनतम प्रगतियों एवं ज्ञान साझा करने तथा परस्पर संवाद का एक मंच उपलब्ध कराएगा. इस समझौता ज्ञापन पर 10 जुलाई 2018 को हस्ताक्षर किया गया था.

• यह ज्ञान साझा करने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकी क्षेत्रों एवं अन्य परस्पर संवादों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए तकनीकी विशेषज्ञों, रिपोर्टों एवं तकनीकी दस्तावेजों के विनिमय, प्रशिक्षण एवं संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं के आदान-प्रदान को सुगम बनाएगा.

• रेल मंत्रालय ने विभिन्न देशों की सरकारों तथा राष्ट्रीय रेलों के साथ रेल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं.

मंत्रिमंडल ने पर्यटन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और बुल्‍गारिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी दी

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और बुल्‍गारिया के बीच सहमति पत्र पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी दे दी है.

• पर्यटन क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य पर्यटन से संबंधित डाटा और सूचनाओं का आदान-प्रदान करना, होटल और टूर ऑपरेटरों सहित पर्यटन क्षेत्र से जुड़े सभी पक्षों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना हैं.

• पर्यटन के क्षेत्र में सहयेाग के लिए भारत और बुल्‍गारिया के बीच 26 मई 1994 को एक समझौता किया गया था. भारत के लिए बुल्‍गारियाप्रचुर संभावनाओं से भरा पर्यटन बाजार है.

मंत्रिमंडल ने भारतीय डाक भुगतान बैंक की स्‍थापना के लिए संशोधित लागत अनुमान को मंजूरी दी

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय डाक भुगतान बैंक (आईपीपीबी) की स्थापना के लिए परियोजना खर्च 800 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,435 करोड़ रुपये करने संबंधी संशोधन को मंजूरी दे दी है.

• संशोधित लागत अनुमानों में 635 करोड़ रुपये की अतिरिक्‍त धनराशि में से चार सौ करोड़ रुपये प्रौद्योगिकी खर्च के लिए और 235 करोड़ रुपये मानव संसाधन पर खर्च के लिए होंगे.

• आईपीपीबी सेवाएं 1 सितम्‍बर, 2018 से 650 आईपीपीबी शाखाओं और 3250 अभिगम इकाइयों और दिसम्‍बर 2018 तक सभी 1.55 लाख डाकघरों (अधिगम इकाइयों) में उपलब्‍ध होंगी.

• इस परियोजना से करीब 3500 कुशल बैंकिंग पेशवरों और देशभर में वित्‍तीय साक्षरता का प्रसार करने के कार्य में लगे अन्‍य लोगों के लिए रोजगार के नये अवसर सृजित करेगी.

मंत्रिमंडल ने बीमा नियामक क्षेत्र में भारत और अमरीका के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

• केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) और अमरीका के संघीय बीमा कार्यालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी दे दी है.

• समझौता ज्ञापन प्रत्‍येक प्राधिकार के संक्षिप्‍त विवरण और अन्‍य विधि सम्‍मत जिम्‍मेदारियों के संबंध में सूचना और अनुसंधान सहायता का आदान-प्रदान करने सहित सहयोग और समन्‍वय के लिए एक रूपरेखा प्रदान करेगा.

• समझौते के अंतर्गत दोनों देश विभिन्‍न नियामक कार्यों पर अपने अनुभवों को बांटेंगे और प्रशिक्षण गतिविधियों सहित परस्‍पर सहायता प्रदान करेंगे.

 • भारत में बीमा और पुर्न-बीमा व्‍यवसाय को नियंत्रित करने, उसे बढ़ावा देने और उसकी वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकार कानून, 1999 के अंतर्गत आईआरडीएआई का गठन किया गया था.

मंत्रिमंडल ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए एवं पेंशनरों के लिए महंगाई राहत (डीआर) में अतिरिक्त 2 प्रतिशत को मंजूरी दी

• केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मूल्यवृद्धि की क्षतिपूर्ति हेतु केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) एवं पेंशनरों के लिए महंगाई राहत (डीआर) की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दी है, जो मूलभूत वेतन/पेंशन के 7 प्रतिशत की वर्तमान दर में 2 प्रतिशत की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है. यह 01 जुलाई 2018 से प्रभावी होगा.

• महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का राजकोष पर संयुक्त प्रभाव प्रति वर्ष 6112.20 करोड़ रुपये एवं वित्त वर्ष 2018-19 में 4074.80 करोड़ रुपये का पड़ेगा.

• इससे केन्द्र सरकार के लगभग 48.41 लाख कर्मचारियों एवं 62.03 लाख पेंशनरों को लाभ पहुंचेगा.

मंत्रिमंडल ने भारत और रवांडा के बीच व्‍यापार सहयोग की रूपरेखा को मंजूरी दी

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और रवांडा के बीच व्‍यापार सहयोग की रूपरेखा को पूर्वव्‍यापी मंजूरी दे दी है. व्‍यापार सहयोग ढांचे पर 23 जुलाई 2018 को हस्‍ताक्षर किए गए थे.

• व्‍यापार सहयोग की रूपरेखा दोनों देशों के बीच व्‍यापार और आर्थिक संबंधों को बेहतर बनाएगी.

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