टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 18 फरवरी 2021 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कोरोना वायरस आदि शामिल हैं.
केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों के उप प्रमुखों और कमान प्रमुखों की वित्तीय शक्तियों में बढ़ोतरी को मंजूरी दी
केंद्र सरकार ने हाल ही में पूंजीगत खरीद के अंतर्गत सशस्त्र बलों में वाइस चीफ से निचले स्तर के अधिकारियों की वित्तीय शक्तियों में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी. मंत्रिमंडल ने अन्य पूंजीगत खरीद प्रक्रियाओं की श्रेणी में इन अधिकारों को देने की मंजूरी दी है.
पूंजीगत प्रकार के साज़ोसामान जैसे ओवरहौल, रिफिट, अपग्रेड इत्यादि हेतु सैन्य मुख्यालयों के भीतर एवं कमान स्तर तक वित्तीय शक्तियों का सौंपा जाना मौजूदा परिसंपत्तियों के इस्तेमाल में वृद्धि करेगा एवं देश की सुरक्षा चुनौतियों को पूरा करने में सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की परियोजनाओं के कार्यान्वयन तथा उनको तेज़ी से पूरा करने की प्रक्रिया में योगदान देगा.
कैबिनेट ने भारत और मॉरीशस के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग एवं साझेदारी समझौते को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को भारत-मॉरीशस सीईसीपीए के प्रसताव को मंजूर किए जाने की जानकारी दी.
सरकार के एक बयान के मुताबिक यह अफ्रीकी क्षेत्र के किसी देश के साथ भारत का यह पहला समझौता है. भारत और मॉरीशस के बीच सीईसीपीए में भारत के लिए 310 निर्यात वस्तुओं को शामिल किया गया है. गौरतलब है कि भारत, 2005 के बाद से, मॉरीशस के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक रहा है.
कैबिनेट ने दूरसंचार उपकरणों के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी
सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से अगले पांच वर्षों में देश में दूरसंचार उपकरणों के 2,44,200 करोड़ रुपये का उत्पादन होगा. मंत्री ने कहा कि जल्द ही सरकार लैपटॉप और टैबलेट के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए पीएलआई योजना के साथ आएगी.
सरकार की विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस योजना की पात्रता संचयी वृद्धिशील निवेश और निर्मित वस्तुओं के शुद्ध बिक्री की कुल बिक्री की न्यूनतम सीमा की उपलब्धि के अधीन होगी. वित्तीय वर्ष 2019-20 को करों के शुद्ध माल की संचयी वृद्धिशील बिक्री की गणना हेतु आधार वर्ष के रूप में माना जाएगा.
प्रधानमंत्री मोदी ने असम में 'महाबाहु-ब्रह्मपुत्र' का किया उद्घाटन
असम में कनेक्टिविटी के उद्देश्य से महाबाहु-ब्रह्मपुत्र योजना शुरू की जा रही है. इस योजना के तहत कई छोटी-बड़ी परियोजनाओं को शामिल किया गया है. इसका मुख्य लक्ष्य कनेक्टविटी को आसान बनाना है.
महाबाहु-ब्रह्मपुत्र योजना शुरू होने के बाद असम में कनेक्टविटी को बढ़ावा मिलेगा और इसके अंतर्गत कई छोटी-बड़ी परियोजनाओं को शामिल किया गया है. धुबरी फूलबाड़ी पुल को बनाने में लगभग 4,997 करोड़ रुपये की लागत आई है.
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