टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स: 04 अगस्त 2020

टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 04 अगस्त 2020 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और कोरोना वायरस आदि शामिल हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया बड़ा झटका, H-1B वीजा का बदला नियम

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. इसके तहत अब अमेरिका की सरकारी एजेंसियां एच-1बी वीजा धारकों को नौकरी पर नहीं रख सकेंगी. इस आदेश का सबसे अधिक असर एच-1बी वीजा धारकों को होगा. चुनावी साल में ट्रंप के इस कदम को अमेरिकी श्रमिकों के लिए मददगार माना जा रहा है.

अमेरिका में इस साल राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं. ट्रंप प्रशासन ने इसके मद्देनजर अमेरिकी कामगारों के हितों को बचाने के नाम पर 23 जून 2020 को इस साल के अंत तक के लिए एच-1बी और विदेशी कामगारों को अमेरिका में काम करने के लिए जरूरी अन्य वीजा को निलंबित करने घोषणा किया था.

यूएई पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादक खाड़ी देश बना

बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र की इकाई 1 अब परमाणु ईंधन का उपयोग ‘जीवन शक्ति’ चरण के हिस्से के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए कर रही है. इसे 31 जुलाई को शुरू किया गया था. इस परमाणु रिएक्टर को पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा जो आगामी परीक्षण चरण के दौरान बिजली प्रदान करेगा.

यूएई का उद्देश्य चार परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को संचालित करना है, जो देश की ऊर्जा जरूरतों का एक-चौथाई हिस्सा सुरक्षित, विश्वसनीय और उत्सर्जन-मुक्त तरीके से प्रदान करेंगे. बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूएई का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है. यह राजधानी से लगभग 280 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है.

रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पारदन और निर्यात संवर्द्धन नीति-2020 का मसौदा तैयार किया

केंद्र सरकार का मानना है कि इस क्षेत्र में कोविड-19 के चलते कई चुनौतियों से जूझ रही पूरी अर्थव्यवस्था में फिर से जान फूंकने की क्षमता है. रक्षा मंत्रालय ने देश में रक्षा विनिर्माण के लिए ‘रक्षा उत्पादन एवं निर्यात संवर्द्धन नीति 2020’ का मसौदा रखा है.

केंद्र सरकार ने देश में रक्षा विनिर्माण से 2025 तक 1.75 लाख करोड़ रुपये के कारोबार का लक्ष्य रखा है. इसमें अगले पांच साल में रक्षा एवं एरोस्पेस क्षेत्र में सामान और सेवाओं के 35,000 करोड़ रुपये के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मई में रक्षा क्षेत्र से जुड़े कई सुधारों की घोषणा की थी.

प्रधानमंत्री जन धन योजना: छह सालों में 40 करोड़ के पार हुई खातों की संख्या

यह वित्तीय समावेशन से जुड़ी केंद्र सरकार की प्रमुख योजना है. केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक लगभग 40.05 करोड़ लोगों के जनधन बैंक खाते खोले जा चुके है. हालिया आंकड़ों के अनुसार, इन बैंक खातों में 1.30 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा है.

सरकार ने योजना की सफलता के लिये 28 अगस्त 2018 के बाद खोले जाने वाले ऐसे जनधन खातों के साथ दुर्घटना बीमा राशि को बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया जो कि पहले एक लाख रुपये रखी गई थी. इसके साथ ही खाते में ओवरड्राफ्ट सुविधा की सीमा को भी बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है.

राजस्थान न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा वर्ग को 5% आरक्षण की मंज़ूरी

राजस्थान सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान न्यायिक सेवा में आरक्षण को 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने के लिए राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010, में संशोधन को कैबिनेट के जरिए मंजूरी दे दी है. इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 में संशोधन को मंजूरी दी है.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की लंबे समय से आरक्षण बढ़ाने की मांग थी, ताकि उन्हें राज्य न्यायिक सेवा में एक प्रतिशत के स्थान पर पांच प्रतिशत आरक्षण मिल सके. इससे गुर्जर, रायका-रैबारी, गाडिया-लुहार, बंजारा, गडरिया आदि अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान न्यायिक सेवा में नियुक्ति के अधिक अवसर मिलना संभव होगा.