टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स: 07 अगस्त 2018

टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 07 अगस्त 2018 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से एससी/एसटी कानून संशोधन विधेयक और जीएसटी परिषद शामिल है.

लोकसभा ने एससी/एसटी कानून संशोधन विधेयक, 2018 पारित किया

लोकसभा ने 06 अगस्त 2018 को अनुसूचित जाति और जनजाति (एससी/एसटी) अत्‍याचार निवारण संशोधन विधेयक, 2018 पारित कर दिया है. सदन में चर्चा के बाद इस बिल को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया.

विधेयक में 1989 में बने इसी अधिनियम में संशोधन का प्रस्‍ताव है ताकि अधिनियम की मूल भावना को बनाए रखा जा सके.यह संशोधन विधेयक लोकसभा में केंद्रीय न्याय एवं आधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने पिछले सप्ताह पेश किया था. इसके निर्णय आने के समय में अनिश्चितता को देखते हुए सरकार ने ये संशोधन विधेयक लाने का निर्णय लिया है.

जीएसटी परिषद ने लघु उद्योगों में कर राहत हेतु मंत्रिस्तरीय समूह गठित किया

वस्तु एवं सेवा कर परिषद (जीएसटी काउंसिल) ने 04 अगस्त 2018 को लघु उद्योगों की विभिन्न समस्याओं से निपटने हेतु एक मंत्री स्तरीय समूह बनाया है. इस समूह का अध्यक्ष राज्य वित्त मंत्री शिव प्रताप शुक्ल को बनाया गया है.

यह समूह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए कर राहत के संबंध में सभी प्रस्तावों की जांच करेगा और परिषद को सिफारिशें भेजेगा. यह समूह अगले छह सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा.एमएसएमई की समस्याओं को निपटाने के लिए उप-समिति बनाई जाएंगी.

संसद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) विधेयक पारित, मिलेगा संवैधानिक मान्यता

राज्यसभा ने 06 अगस्त 2018 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) विधेयक, 2017 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया. केन्‍द्रीय सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने राज्‍य सभा में संविधान (123वां संशोधन) विधेयक, 2017 और लोकसभा द्वारा किए गए संशोधनों को पेश किया.

इस संशोधन विधेयक से लोकसभा द्वारा पारित राष्‍ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 निरस्‍त हो जाएगा. यह विधेयक राज्‍य सभा द्वारा 31 जुलाई 2017 को अपनी बैठक में एक संशोधन (धारा-3 के बिना) के साथ पारित किया गया था. इसे लोकसभा में उसकी सहमति के लिए प्रेषित किया गया था.

दिल्ली के लिए अलग लोक सेवा आयोग बनेगा, विधेयक पारित

दिल्ली विधानसभा के पांच दिवसीय मानसून सत्र के पहले दिन 06 अगस्त 2018 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए पृथक लोक सेवा आयोग के गठन हेतु विधेयक पारित किया गया. आम आदमी पार्टी (आप) विधायक सौरभ भारद्वाज ने विधानसभा में यह विधेयक पेश किया.

पारित किये गये विधेयक में कहा गया है कि दिल्ली विधानसभा का स्पष्ट मत है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए अलग से लोक सेवा आयोग होना चाहिए. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार इस आयोग के गठन की प्रक्रिया को छह सप्ताह के पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी. दिल्ली विधानसभा का पांच दिवसीय मानसून सत्र 10 अगस्त तक चलेगा.

इंद्रा नूई ने पेप्सिको के सीईओ पद से इस्तीफा दिया

इंद्रा नूई ने पेप्सीको के सीईओ के पद को छोड़ने का फैसला किया है. इंद्रा नूई ने 12 सालों तक कंपनी के अहम पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद 06 अगस्त 2018 को पेप्सीको की सीईओ पद से इस्तीफा देने का फैसला किया. वे 03 अक्टूबर 2018 को अपना पद छोड़ देंगी. उन्होंने कंपनी के साथ 24 साल तक काम किया.

इंद्रा नूई की जगह मौजूदा समय में कंपनी में प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत रामोन लगूर्टा नए सीईओ बनेंगे. लगूर्टा पिछले 22 साल से पेप्सिको के साथ हैं. 03 अक्टूबर को ही लगूर्टा पेप्सिको के नए सीईओ का पद संभाल लेंगे. इंद्रा पेप्सिको में सीईओ और चेयरमैन दोनों पद पर काम कर रहीं थी. वे वर्ष 2019 की शुरुआत में चेयरमैन का पद भी छोड़ देंगी.

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