टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 11 अगस्त 2020 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से बेरूत धमाका और कोरोना वायरस आदि शामिल हैं.
केंद्र सरकार जल्द ही ऋण गारंटी संवर्धन निगम के प्रस्ताव पर करेगी विचार
केंद्र सरकार द्वारा जल्दी ही क्रेडिट गारंटी संवर्धन निगम की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव पर विचार करने की संभावना है, जिसका उद्देश्य इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए पूंजी के स्रोतों को विस्तृत करना है. सफल सेटअप पर, क्रेडिट गारंटी एन्हांसमेंट कॉरपोरेशन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, काफ़ी ज्यादा धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए धन जुटाने के विभिन्न उपकरणों में से एक होगा.
इस कॉर्पोरेशन की स्थापना की सुविधा के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले ही क्रेडिट गारंटी संवर्धन निगम के लिए विनियमन की अधिसूचना जारी कर दी है. इस निगम के पास पहले से ही 20,000 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी हो सकती है और यह पूर्ण परियोजनाओं द्वारा जारी किए गए बांडों के लिए गारंटी भी प्रदान करेगा.
बेरूत धमाका: लेबनान के प्रधानमंत्री ने पूरी कैबिनेट के साथ दिया इस्तीफा
लेबनान की राजधानी बेरुत में शक्तिशाली धमाके के बाद लोगों की मांग के आगे झुकते हुए प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफे की घोषणा की है. विस्फोट से नाराज लोग सरकारी महकमे की लापरवाही और सरकार की अयोग्यता के आरोप लगाते हुए सड़कों पर उतर आए थे और पूरी सरकार से त्यागपत्र की मांग कर रहे थे.
बता दें कि बेरुत में 04 अगस्त 2020 को बंदरगाह पर स्टोर करके रखे गए दो हजार टन अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट हो गया था. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस धमाके में अब तक 163 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 6,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं.
बांग्लादेश वर्ष 1971 के युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों के सम्मान में करेगा एक स्मारक का निर्माण
बांग्लादेश में वर्ष 1971 के सभी शहीदों के लिए ढाका के बाहरी इलाके में एक राष्ट्रीय स्मारक है, लेकिन यह प्रस्तावित स्मारक केवल भारतीय सैनिकों के लिए ही बनाया जाएगा, क्योंकि वर्ष 1971 की लड़ाई के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों और भारतीय सेना के बीच सहानुभूति की सराहना हमेशा की गई है.
इस स्मारक का निर्माण करने की घोषणा, भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए ढाका के प्रयासों को तीव्र करने के उद्देश्य से की गई है क्योंकि भ्रामक सूचना का प्रसार किया जा रहा है जिससे भारत और बांग्लादेश के संबंध खराब हो सकते हैं.
ग्रेट निकोबार द्वीप में 10,000 करोड़ रुपये के ट्रांस शिपमेंट बंदरगाह के निर्माण की योजना: प्रधानमंत्री मोदी
प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में अंडमान निकोबार, बंदरगाह विकास से जुड़ी गतिविधियों के बड़े केन्द्र के रूप में विकसित होने वाला है. भारत की मुख्य भूमि से 2,312 किलोमीटर दूर तक इस केबल को समुद्र के अंदर बिछाया गया है जिस पर 1,224 करोड़ रुपये की लागत आई है.
प्रधानमंत्री ने कहा कि अंडमान निकोबार द्वीप पर विकसित हाने वाले माल परिवहन के लिये समर्पित रणनीतिक कंटेनर पोतांतरण टर्मिनल के दो भौगोलिक फायदे होंगे. पहला यह व्यस्त पूर्वी- पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय जहाजरानी मार्ग के नजदीक है.
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