टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 18 जून 2020 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से विश्व बैंक और कोरोना वायरस आदि शामिल हैं.
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इस अभियान के तहत 50,000 करोड़ रुपये के सार्वजनिक कार्य कराए जाएंगे. बता दें, कोरोना महामारी के समय लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर महनगरों से वापस लौटकर अपने गृह राज्य/जिले में आए हैं. ऐसे में उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण चुनौती है.
पीएमओ के अनुसार, 125 दिनों का यह अभियान मिशन मोड में चलाया जाएगा. 50 हजार करोड़ रुपये के फंड से एक तरफ प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने हेतु विभिन्न प्रकार के 25 कार्यों को तेजी से कराया जाएगा. वहीं दूसरे ओर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा.
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विश्व बैंक के अनुसार, भारत में इस महामारी की चपेट में आये लगभग 270 मिलियन लोग राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं और लगभग 81 मिलियन लोग घनी आबादी वाली अनौपचारिक बस्तियों में रह रहे हैं जिनकी स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच है.
एशियाई विकास बैंक द्वारा सह-वित्तपोषित यह बजटीय सहायता, अनौपचारिक क्षेत्र और व्यवसायों की आर्थिक क्षमता को बढ़ाने के लिए दी जायेगी. यह जरूरतमंदों के लिए सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का विस्तार करने के साथ ही देश की स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने में भी मदद करेगी.
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भारत के साथ-साथ आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे ने भी 17 जून 2020 को आयोजित सुरक्षा परिषद के चुनाव जीते. भारत साल 2021-22 के कार्यकाल के लिए एशिया पैसिफिक कैटगरी से अस्थायी सीट के लिए एक उम्मीदवार था. रिपोर्ट के अनुसार, कोविड-19 से संबंधित पाबंदियों के कारण संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मतदान के विशेष इंतजाम किए गए थे.
भारत इसके पहले 1950-51, 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92 और 2011-12 में यह जिम्मेदारी निभा चुका है. सुरक्षा परिषद में मौजूदगी से किसी भी देश का यूएन प्रणाली में दखल और दबदबे का दायरा बढ़ जाता है. ऐसे में 8 साल बाद भारत का सुरक्षा परिषद में पहुंचना काफी महत्वपूर्ण है.
प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च की 41 कोयला ब्लॉक नीलामी, कहा सब मिलकर आपदा को अवसर में बदलेंगे
प्रधानमंत्री ने इस दौरान फिर से आपदा को अवसर में बदलने की बात दोहराई. प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक आज भारत के उद्योग जगत, व्यापारी जगत, सर्विस सेक्टर लीड करने वाले लोगों के लिए इतिहास को बदलने का मौका आया है. उन्होंने कहा कि हमें इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहिए.
प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग रोजगार की तलाश में लगातार पलायन कर रहे हैं. कोल ब्लॉक्स के निर्माण से लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही साथ में सुविधाएं भी मिलेंगी जिससे बड़े शहरों में पलायन का सिलसिला थमेगा. देश में 16 जिले ऐसे हैं जहां कोयले के बड़े-बड़े भंडार हैं.
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