टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स: 28 जुलाई 2020

टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 28 जुलाई 2020 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और कोरोना वायरस आदि शामिल हैं.

भारत और इंडोनेशिया ने रक्षा संबंधों को और अधिक बढ़ाने का संकल्प जताया

रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों मंत्रियों ने परस्पर सहमति वाले क्षेत्रों में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और बढ़ाने पर एक राय व्यक्त की. इस दौरान दोनों के बीच ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के संभावित निर्यात और समुद्री सुरक्षा बढ़ाने को लेकर प्रमुखता से चर्चा हुई.

भारत और इंडोनेशिया एक पड़ोसी देश हैं. भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान सागर में इंडोनेशिया के साथ एक समुद्री सीमा साझा करते हैं. दोनों देशों के संबंध भी लगभग दो हजार वर्ष पुराने हैं. भारत का जकार्ता में दूतावास है और इंडोनेशिया दिल्ली में एक दूतावास संचालित करता है.

चीन पर भारत सरकार का बड़ा फैसला, बैन किए 47 और चीनी ऐप्स

भारत सरकार ने ऐसे में कुल 106 ऐप्स को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है. वहीं यह भी खबर है कि केंद्र सरकार ने 275 चीनी मोबाइल ऐप की लिस्ट तैयार की है, जिन पर आने वाले समय में बैन लगाया जा सकता है. इसके अतिरिक्त कई चीनी इंटरनेट कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है.

भारत सरकार ने इससे पहले 29 जून को 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. जिन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, शेयर इट आदि ऐप्स हैं. इनके अतिरिक्त हैलो, लाइक, कैम स्कैनर, शीन क्वाई भी बैन कर दिया गया है.

भारत सरकार का बड़ा फैसला, बांग्लादेश को सौंपा 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन

ब्राडगेज लोकोमोटिव सौंपने से बांग्लादेश रेलवे की शक्ति में काफी वृद्धि होगी. भारत पिछले कुछ वर्षों में पड़ोसी देश बांग्लादेश में सड़क, रेल व बंदरगाह विकास के लिए कई परियोजनाओं को मदद कर रहा है. इन इंजनों की खास बात यह है कि 3300 हॉर्सपावर वाले डब्लूडीएम 3 डी लोको इंजनों की उम्र 28 साल या उससे अधिक है.

बांग्लादेश ने 10 लोकोमोटिव देने के लिए भारत का धन्यवाद दिया. विदेश मंत्री मोमिन ने कहा कि इससे दोनों पक्ष और करीब आएंगे और द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई मिलेगी. केंद्र सरकार ने सभी एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि इन सभी का काम निर्धारित समय पर पूरा होनी चाहिए. इस वर्चुअल बैठक में भारत की तरफ से चलाई जाने वाली अन्‍य रेल परियोजनाओं की समीक्षा भी हुई.

कैबिनेट से मंजूर 23 सरकारी कंपनियों में हिस्सा बेचेगी सरकार: वित्त मंत्री सीतारमण

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि वह कारोबार के लिए दिए जा रहे कर्ज की समीक्षा के लिए जल्दी ही लघु कर्ज का कारोबार करने वाली कंपनियों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के साथ बैठक करेंगी. वित्त मंत्री ने कहा कि अभी इस बारे में अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है इस लिए मैं अभी कुछ बोल नहीं सकती.

वित्त मंत्री के अनुसार, इस वित्त वर्ष 2020-21 के लिए मोदी सरकार ने 2.10 लाख करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य रखा है. इसमें से 1.20 लाख करोड़ रुपये पीएसयू के विनिवेश से आएंगे और 90 हजार करोड़ रुपये वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बेचकर जुटाए जाएंगे.