टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स: 31 जुलाई 2018

टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 31 जुलाई 2018 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी और निर्यात नियंत्रण व्यवस्था शामिल है.

केंद्र सरकार ने JEE, NEET परीक्षाओं के लिए राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी का गठन किया

सरकार ने उच्चतर शिक्षा में प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने के लिए एक स्वशासी परीक्षा संगठन राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) का गठन किया है. पहले प्रवेश परीक्षाएं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) तथा तकनीकी शिक्षा के लिए अखिल भारतीय परिषद (एआईसीटीई) द्वारा आयोजित की जाती थी.

हितधारकों, मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों के अनुरोध पर यूजीसी-नेट, जेईई (मेन), नीट-यूजी, सी-मैट तथा सी-पैट परीक्षाएं आयोजित करने का दायित्व एनटीए को दिया गया है. एनटीए ने अपनी वेबसाइट  https://ntaexams.co.in.  पर वर्ष 2019 के लिए परीक्षा कार्यक्रम अधिसूचित कर दिया है.

अमेरिका ने निर्यात नियंत्रण व्यवस्था में भारत का स्तर बढ़ाया

अमेरिका ने 30 जुलाई 2018 को भारत को सामरिक व्यापार प्राधिकरण-1 (एसटीए-1) देश का दर्जा देकर उसके लिए हाई-टेक प्रॉडक्ट्स की बिक्री के लिए निर्यात नियंत्रण में छूट प्रदान की. भारत एकमात्र दक्षिण एशियाई देश है, जिसे इस सूची में शामिल किया गया है.

वर्ष 2016 में भारत को अमेरिका के 'प्रमुख रक्षा सहयोगी' के रूप में मान्यता मिलने के बाद उसे एसटीए-1 का दर्जा हासिल हुआ है. वहीं, अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को पाकिस्तान को राहत पैकेज देने का आग्रह किया है.

एसबीआई के साथ पांच सहयोगी बैंकों के विलय हेतु संशोधन विधेयक संसद में पारित

संसद ने 30 जुलाई 2018 को स्‍टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) में उसके सहयोगी बैंकों के विलय संबंधी स्‍टेट बैंक निरसन और संशोधन विधेयक पारित किया. यह विधेयक 21 जुलाई 2017 को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था.

इस विधेयक के अनुसार भारतीय स्‍टेट बैंक सहायक बैंक अधिनियम, 1959, और हैदराबाद स्‍टेट बैंक, 1956 को निरस्‍त कर दिया गया है तथा भारतीय स्‍टेट बैंक अधिनियम, 1955 में संशोधन किया गया है.

भारतीय रेलवे ने मिशन सत्यनिष्ठा लॉन्च किया

भारतीय रेलवे ने राष्ट्रीय रेल संग्राहलय, नई दिल्ली में 27 जुलाई 2018 को जन प्रशासन में नैतिकता के लिए मिशन सत्यनिष्ठा को लॉन्च किया. यह किसी सरकारी संगठन द्वारा आयोजित किया गया इस प्रकार का पहला कार्यक्रम था.

सरकारी सेक्टर में नैतिकता और सत्यनिष्ठा जैसे मुद्दे हमेशा ही चिंता का विषय रहे हैं. इस सन्दर्भ में रेलवे कर्मचारियों के लिए कार्य के दौरान नैतिकता और सत्यनिष्ठा अति महत्वपूर्ण है. इस कार्यक्रम के दौरान कार्य में सत्यनिष्ठा के उच्च स्तर बनाये रखने पर चर्चा की गयी.

सामरिक भागीदारी मॉडल लागू करने संबंधी दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई

सरकार ने अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों के निर्माण में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाये गये सामरिक भागीदारी मॉडल को लागू करने से संबंधित दिशा निर्देशों को मंजूरी प्रदान की है.

रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 30 जुलाई 2018 को रक्षा खरीद परिषद की बैठक हुई जिसमें इन दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गयी. इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता तो बढ़ेगी ही सशस्त्र सेनाओं को समय पर हथियारों की आपूर्ति भी की जा सकेगी. परिषद ने प्रक्रिया की शुरूआत करते हुए नौसेना के बहुउपयोगी हेलिकॉप्टर की खरीद से संबंधित दिशा-निर्देशों को भी मंजूरी दी है.

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