केंद्र सरकार ने छोटे किसानों को नकद समर्थन उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री किसान योजना (PM Kisan scheme) के तहत पहली किस्त के लिए आधार नंबर देना अनिवार्य नहीं होगा. हालांकि, दूसरी किस्त पाने के लिए आधार को अनिवार्य किया गया है.
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| केंद्र सरकार ने 2019-20 के अंतरिम बजट में 75,000 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की है. इस योजना के तहत दो हेक्टेयर तक की जोत वाले छोटे किसानों को सालाना 6,000 रुपये की नकद मदद दी जाएगी. यह राशि तीन किस्तों में उनके बैंक खाते में डाली जायेगी. वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने एक फरवरी को लोकसभा में अंतरिम बजट पेश किया था. इस योजना का फायदा देश के 12 करोड़ किसानों को होगा. सरकार ने बजट 2019 में किसानों की आय दुगनी करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ योजना की शुरुआत की है. |
पहली किस्त हेतु आधार अनिवार्य नहीं:
आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार 2,000 रुपये की पहली किस्त के लिए आधार अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन दूसरी किस्त पाने के लिए आधार नंबर को अनिवार्य किया गया है. किसानों को अपनी पहचान बताने के लिए आधार नंबर देना होगा.
केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का क्रियान्वयन इसी साल से होगा और किसानों को पहली किस्त मार्च तक हस्तांतरित की जाएगी.
कृषि मंत्रालय के निर्देश:
केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने राज्य सरकारों को कहा है कि दिसंबर 2018 से मार्च 2019 की अवधि की किस्त पाने के लिये आधार नंबर जहां उपलब्ध होगा, वहीं लिया जाएगा. यदि आधार नंबर नहीं है तो अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों जैसे- ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, नरेगा रोजगार कार्ड या केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी किसी अन्य पहचान पत्र के आधार पर पहली किस्त दी जा सकती है. मंत्रालय ने यह भी कहा कि दूसरी और उसके बाद की किस्त पाने हेतु आधार नंबर अनिवार्य होगा.
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