आम बजट 2017-18: जन साधारण के लिए हितकर बजट

आम बजट 2017-18 में सरकार ने गरीब, गांव, किसान और मिडिल क्लास पर सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित किया. बजट 2017-18 में सरकार ने काफी हद तक संतुलित बजट पेश करने की कोशिश की है. बजट 2017-18 में सरकार ने निचले र्बके का ध्यान रख कर 'अमीरों की सरकार' की छवि से निकलने की कोशिश की है.

बजट 2017-18 में अनेक ऐसी घोषणाएं सरकार ने की हैं जिससे यह संदेश जाय कि केंद्र सरकार गरीबों की हितैषी सरकार है. केद्र सरकार का यह बजट नोटबंदी के बाद प्रस्तुत किया गया. नोटबंदी से गरीब, गांव, किसान और मिडिल क्लास को ही सर्वाधिक परेशानी हुई थी.

बजट 2017-18 में सुपर रिच को राहत नहीं-
•    आम बजट 2017-18 में की गयी घोषणा के अनुसार एक करोड़ रुपये से अधिक की आय पर 15 प्रतिशत का अधिभार लागू रहेगा. इसके अलावा भी बजट में सुपर रिच को कोई राहत प्रदान नहीं की गयी.
•    केंद्र सरकार का यह संकेत केवल गरीबों के हितैषी होने का संकेत है.

ग्रामीण क्षेत्र एवं किसान हेतु घोषणाएं-
•    आम बजट 2017-18 में सरकार ने किसान कर्ज पर ब्याहज में कटौती, किसानों को लोन हेतु दस लाख करोड़ रुपये दिए.
•    इस साल खेती 4.1 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मी द जताई गई.
•    माइक्रो सिंचाई फंड के लिए शुरुआती 5000 करोड़ रुपये का फंड दिया गया.
•    डेयरी उद्योग हेतु नाबर्ड के माध्यम से 8 हजार करोड़ रुपये का इंतजाम किया गया.
•    दुग्ध  पैदावार हेतु 300 करेाड़ का शुरुआती फंड रिलीज भी किया गया.
•    प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और कॉन्ट्रै क्टु खेती के लिए नया कानून लाने की घोषणा की.
•    सरकार ने मार्च 2018 तक सभी गावों में बिजली पहुंचाई जाने की घोषणा की.
•    देश के एक करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर लाने का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है.

 ग्रामीण क्षेत्र को अधिक डिजिटल बनाने को घोषणा-
•    देश के प्रत्येक गांव को डिजिटल बनाने हेतु आम बजट 2017-18 में सरकार ने अनेक घोषणाएं की.
•    आम बजट 2017-18 में  ब्रांडबैंड की कनेक्टविटी गांव में बढ़ाने पर जोर दिया गया है.
•    जिसके तहत 150 लाख गांवों में ब्रॉडबैंड सेवा पहुंचाए जाने की घोषणा की है.
•    गांवों में महिला शक्ति केंद्र स्था पना हेतु 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
•    स्वच्छता अभियान को प्रोत्साहित करने हेतु ग्रामीण इलाकों में अब 60 फीसदी सैनिटेशन प्रबंध किए जाने की घोषणा की गयी.

मध्यम वर्ग को राहत-
•    बजट में 3 लाख रुपये से ज्यादा के नकद लेन-देन पर रोक लगा दी गई है.
•    माध्यम वर्ग को राहत देते हुए अब 2.5 लाख से 5 लाख तक की आयकर सीमा 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है.
•    एक करोड़ रुपये से अधिक की आय पर 15 प्रतिशत का अधिभार बना रहेगा.
•    सुपर रिच वर्ग को कोई राहत मोदी सरकार ने नहीं दी है.

मनरेगा में आवंटन बढ़ाया-
•    मोदी सरकार ने मनरेगा को ग्रामीण विकास का माध्यम मान लिया. इसी के तहत वित्तमंत्री अरुण जेटली ने वर्ष 2017-18 में मनरेगा का बजट  48 हजार करोड़ रुपए कर दिया.
•    आम बजट 2017-18 में आवंटित यह धनराशी वर्ष 2016 के बजट से 11 हजार करोड़ रुपए अधिक है.
•    वर्ष 2009-10 में मनरेगा (तत्कालीन नरेगा) के लिए 52 हज़ार करोड़ रुपये का बजट था.
•    उसके बाद बजट में भी कटौती की गयी और घटते-घटते 33 हज़ार करोड़ तक आ गया.
•    वर्ष 2016 के बजट में केंद्र सरकार ने मनरेगा का कोष आवंटन 33,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 36,997 करोड़ रुपये कर दिया.
•    इतना ही नहीं मनरेगा में अंतरिक्ष विज्ञान की मदद ली जाने की भी घोषणा की गयी है.
•    मनरेगा के काम को स्पेमस टेक्नोलॉजी से जांचा जाएगा.