केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने 8 नवम्बर 2016 को असम की विद्युत वितरण प्रणाली में सुधार हेतु 4.8 करोड़ डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए. यह असम पावर सेक्टर निवेश कार्यक्रम के लिए जुलाई 2014 में एडीबी बोर्ड द्वारा अनुमोदित बहु किश्त वित्तपोषण सुविधा की 300 मिलियन डॉलर की दूसरी किश्त ऋण है.
यह परियोजना असम को अपनी बिजली वितरण प्रणाली की क्षमता और दक्षता बढ़ाने में मदद करेगी तथा अन्तिम उपयोगकर्ताओं को बिजली सेवा के सुधार में भी सहायक होगी.
फरवरी 2015 में 50 मिलियन डॉलर की पहली ऋण किश्त पर हस्ताक्षर किए गए थे.
ऋण से संबंधित मुख्य तथ्य:
• दूरस्थ समुदायों के लिए विश्वसनीय और आधुनिक बिजली की आपूर्ति बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद करना.
• यह ऋण राज्य की वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने में मदद करेगा.
• यह ऊर्जा दक्षता में सुधार करेगा तथा तकनीकी और व्यावसायिक घाटे को कम करने में भी मदद करेगा.
• यह एक स्थायी बिजली आपूर्ति विकास को सुविधाजनक बनाने तथा रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है.
• एडीबी के साधारण पूंजी संसाधनों से 480 लाख डॉलर का ऋण कुल परियोजना लागत 600 लाख डॉलर का लगभग 80% है तथा 120 लाख डॉलर का समकक्ष वित्त असम की सरकार ने उपलब्ध कराया है.
• पांच साल की रियायती अवधि के साथ ऋण का कार्यकाल 25 साल है जिसमें वार्षिक ब्याज दर का निर्धारण एडीबी के लिबोर पर आधारित ऋण सुविधा के अंतर्गत किया जाएगा.
परियोजना से संबंधित मुख्य तथ्य:
• यह परियोजना असम में अपनी आर्थिक क्षमता का दोहन कर निवेश को आकर्षित करने के अलावा बिजली की कटौती को कम करने में भी मदद करेगी.
• एपीडीसीएल को सबस्टेशन की अतिरिक्त क्षमता जोड़ने, मध्यम वोल्टेज नेटवर्क में सुधार और विस्तार, प्रणाली घाटे को 3% से कम करने और मौजूदा 33/11 केवी सबस्टेशन के आधुनिकीकरण एवं नवीकरण के माध्यम से ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने में मदद करेगी.
• यह परियोजना दिसंबर 2019 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है.
एशियाई विकास बैंक के बारे में:
• एशियाई विकास बैंक (एडीबी) एक क्षेत्रीय विकास बैंक है.
• एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसम्बर 1966 को हुआ था.
• इस बैंक का मुख्यालय फिलिपिन्स की राजधानी मनीला में है.
• एशियाई विकास बैंक ने 1 जनवरी 1967 को कार्य प्रारंभ कर दिया.
• इस बैंक की स्थापना 31 सदस्यों के साथ हुई थी, अब एडीबी के पास अब 67 सदस्य हैं.जिसमे से 48 एशिया और पैसिफिक से हैं और 19 सदस्य बाहरी हैं.
• एडीबी का प्रारूप काफी हद तक विश्व बैंक के आधार पर बनाया गया था.
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