केंद्र सरकार ने गोवा के नवेलिन में साल नदी के प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु नई परियोजना को मंजूरी दी

केंद्र सरकार ने 04 फरवरी 2018 को गोवा के नवेलिन शहर में साल नदी के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नई परियोजना को मंजूरी दी. इस परियोजना को मंजूरी राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दी.

परियोजना की मुख्य विशेषताएं:

• इस परियोजना की लागत 61.74 करोड़ रुपये होगी. केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों 60:40 के अनुपात के आधार पर लागत साझा करेंगे.

• इस परियोजना के तहत, लगभग 32 किमी लंबाई की सीवर डाली जाएगी एवं 3 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) का सीवेज उपचार संयंत्र का निर्माण किया जाएगा.

• इस परियोजना को जनवरी 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है.

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना:

• राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) नदियों के प्रदूषण को रोकने और पानी की गुणवत्ता में सुधार करना है. एनआरसीपी के तहत फिलहाल बीस राज्‍यों में फैले 191 नगरों के 41 नदियों को शामिल किया गया है, जिसके लिए 8847.22 करोड़ रुपये की राशि स्‍वीकृत की गई.

• इस योजना के तहत प्रदूषण हटाने से संबंधित कई योजना चलाई गई है,‍ जिनमें कच्‍चे नालों का अवरोधन और घुमाव, सीवेज शोधन संयंत्र की स्‍थापना, कम लागत वाले स्‍वच्‍छता सुविधाओं का निर्माण, बिजली या लकड़ी के विकसित शवदाह गृह तथा नदी के अग्र भाग का विकास शामिल है.

• एनआरसीपी के तहत मंत्रालय ने 1031.18 करोड़ रूपये की लागत से 14 राज्‍यों में 61 झीलों के संरक्षण परियोजनाओं को स्‍वीकृति दी है.

पृष्ठभूमि:

इस परियोजना से नदी में प्रदूषण के बोझ को कम करने एवं इसकी जल गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी. इसके अतिरिक्त, शहर के पर्यावरण एवं स्वच्छता में सुधार लाने में भी सहायता मिलेगी.

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