अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 15 मई 2019 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है. राष्ट्रपति ने अमेरिका के संचार नेटवर्क को विदेशी दुश्मनों से बचाने के उद्देश्य से यह घोषणा की है.
यह आदेश अमेरिका में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा सेवाओं से संबंधित खतरों को देखते हुए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है तथा वाणिज्य मंत्री को राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु खतरा पैदा करने वाले लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है.
मुख्य बिंदु:
• हालांकि कार्यकारी आदेश में किसी भी कंपनी का विशेष रूप से नाम नहीं रखा है, विश्लेषकों के अनुसार यह आदेश चीन की प्रमुख टेलीकॉम कंपनी हुआवेई के लिए है.
• अमेरिका के अनुसार, चीन हुआवेई के उपकरणों का उपयोग सर्विलांस के लिए कर सकता है. अमेरिका द्वारा लगाये गये इन आरोपों को हुआवेई ने बार-बार खारिज किया है.
• यह आदेश अमेरिका की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा सेवाओं की रक्षा करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत जारी किया गया है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह प्रशासन अमेरिका को सुरक्षित एवं समृद्ध बनाए रखने हेतु और अमेरिका में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे में कमजोरी पैदा कर रहे. राष्ट्रपति के अनुसार दुरुपयोग करने वाले विदेशी दुश्मनों से अमेरिका की रक्षा करने के लिए जो कुछ भी जरूरी है वह करेगें. |
आपातकाल अमेरिका में पहले भी:
• साल 1976 में एक कानून पारित किया गया था. इस कानून द्वारा राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पहले भी कई राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा चुके हैं.
• पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने साल 2009 में स्वाइन फ्लू के प्रकोप के कारण और पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 9/11 हमले के बाद राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था.
• राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान उन विशिष्ट शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं, जो अमेरिकी संसद के कानून के दायरे में होंगे. अमेरिका में अभी तक 31 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है.
कार्यकारी आदेश का उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका को विदेशी विरोधियों से बचाना है जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे और सेवाओं में कमजोरियों का निर्माण तथा शोषण कर रहे हैं
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पृष्ठभूमि:
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2018 में एक विधेयक पारित किया था. इस विधयेक में, अमेरिकी सरकार और उसके साथ काम करने वाले लोगों को हुआवेई और चीन की कई अन्य संचार कंपनियों के उत्पादों का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था.
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