तलाक के बाद भी महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकायत कर सकती हैं: सुप्रीम कोर्ट

पृष्ठभूमि

• राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा 30 अक्टूबर 2013 को कहा था कि विवाह अथवा घरेलू संबंधों का निर्वासन किसी एक व्यक्ति के लिए सुरक्षा की गारंटी देने के लिए नहीं था बल्कि यह कानून के दायरे में दिया गया फैसला है.
• कोर्ट ने कहा कि यदि पीड़ित महिला किसी प्रकार के घरेलू संबंधों में रह चुकी है तो वह इस कानून के अस्तित्व में आने से पहले के समय हुई ज्यादती के खिलाफ भी अपील कर सकती है.
• हाई कोर्ट ने एक उदाहरण देकर कहा था कि भले ही दोनों के बीच शादी खत्म हो गई हो, लेकिन अगर पूर्व पति तलाकशुदा पत्नी के साथ हिंसात्मक कृत्य करता है या उसके रिश्तेदारों और उस पर निर्भर लोगों के साथ हिंसात्मक व्यवहार करता है, तो महिला को कानून के तहत प्रोटेक्शन ऑर्डर लेने से नहीं रोका जा सकता.
• कोर्ट ने कहा कि इसी तरह अगर तलाकशुदा पति साझा संपत्ति से पूर्व पत्नी को अलग कर देता है तो वह राहत के लिए कोर्ट का रुख कर सकती है.

घरेलू हिंसा क्या है?

शारीरिक दुर्व्यवहार अर्थात शारीरिक पीड़ा, अपहानि या जीवन या अंग या स्वास्थ्य को खतरा या लैगिंग दुर्व्यवहार अर्थात महिला की गरिमा का उल्लंघन, अपमान या तिरस्कार करना या अतिक्रमण करना या मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार अर्थात अपमान, उपहास, गाली देना या आर्थिक दुर्व्यवहार अर्थात आर्थिक या वित्तीय संसाधनों, जिसकी वह हकदार है, से वंचित करना,मानसिक रूप से परेशान करना ये सभी घरेलू हिंसा कहलाते हैं.