विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल जलमार्ग सुधार के लिए 105 मिलियन अमरीकी डालर की परियोजना पर किए हस्ताक्षर

भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और विश्व बैंक ने इस 06 जनवरी, 2021 को पश्चिम बंगाल में अंतर्देशीय जल परिवहन अवसंरचना में सुधार के लिए 105 मिलियन अमरीकी डालर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं.

इस समझौते पर भारत सरकार की ओर से अतिरिक्त सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय, डॉ. सीएस महापात्र, पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से डिप्टी रेजिडेंट कमिश्नर, श्री राजदीप दत्ता और विश्व बैंक की ओर से जुनैद अहमद, देश निदेशक, भारत ने हस्ताक्षर किए.

पश्चिम बंगाल जलमार्ग को बेहतर बनाने की इस परियोजना में कोलकाता महानगर क्षेत्र सहित दक्षिणी पश्चिम बंगाल के पांच सबसे अधिक आबादी वाले जिले शामिल होंगे, जहां 30 मिलियन या राज्य की लगभग एक-तिहाई आबादी निवास करती है. इस 105 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण की परिपक्वता अवधि 17 वर्ष है जिसमें 7 साल की अनुग्रह अवधि भी शामिल है.

महत्व

• चूंकि अंतर्देशीय जलमार्ग अब माल ढुलाई और यात्रियों के लिए पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी विकल्प के तौर पर उभर रहे हैं, इस परियोजना से राज्य में नदी परिवहन के आधारभूत ढांचे में सुधार करने में मदद मिलेगी.
• यह पश्चिम बंगाल के आर्थिक विकास में भी मदद करेगा क्योंकि यह कोलकाता के मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में स्थित विभिन्न नौकरी केंद्रों और बाजारों के साथ दूर-दराज के क्षेत्रों को जोड़ेगा.
• पश्चिम बंगाल की इस अंतर्देशीय जल परिवहन, रसद और स्थानिक विकास परियोजना से राज्य की हुगली नदी के आर-पार यात्रा और माल ढुलाई में आसानी होगी.

कैसे यह परियोजना राज्य की आर्थिक उत्पादकता और कनेक्टिविटी में मदद करेगी?

भारत में विश्व बैंक के देश निदेशक(कंट्री डायरेक्टर) जुनैद अहमद के अनुसार, यह परियोजना पश्चिम बंगाल को अपनी नौका सेवाओं और जलमार्ग को एक सुरक्षित शहरी गतिशीलता रणनीति का हिस्सा बनाने के माध्यम से कोलकाता की आर्थिक उत्पादकता में निवेश करने की अनुमति देगी.

परियोजना का विवरण

• अपने पहले चरण में, यह परियोजना सुरक्षा में सुधार करेगी और अंतर्देशीय जल परिवहन प्रणाली की क्षमता को बढ़ाएगी. इसमें बेहतरीन डिजाइन्स वाले नए घाटों को बढ़ाना, मौजूदा घाटों की मरम्मत करना और 40 स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक द्वार स्थापित करना शामिल है.
• अपने दूसरे चरण में, यह परियोजना यात्रियों के आवागमन के लिए दीर्घकालिक निवेश का समर्थन करेगी, जिसमें टर्मिनल और जेटीज़ शामिल होंगे.
• इस दूसरे चरण के तहत, अंतर्देशीय जल परिवहन के डिजाइन में सुधार किया जाएगा, सबसे अधिक ट्रैफ़िक वाले और खतरनाक मार्गों पर नाइट नेविगेशन भी सुनिश्चित किया जाएगा.
• निजी क्षेत्र को भी दूसरे चरण के तहत रोलऑन-रोऑफ़ जहाजों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.