Year Ender 2021 India: इस साल की लॉन्च किए गए प्रमुख सरकारी योजनाएं

Year Ender 2021 India: वर्ष 2021 के बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं लॉन्च हुए हैं जिन्हें करेंट अफेयर्स की दृष्टि से याद रखना बहुत जरुरी है. इसी कड़ी में जागरण जोश डॉट कॉम आप तक पूरे वर्ष के चुनिंदा सरकारी योजनाएं की संक्षिप्त एवं आवश्यक जानकारी उपलब्ध करा रहा है. विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी के लिए यह सभी सरकारी योजनाएं अति महत्वपूर्ण हैं. इनमें से कई योजनाएं ऐसी रहीं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालने वाली साबित हुई हैं. हम आपको बता रहे हैं 2021 की ऐसी ही बड़ी योजनाएं जिन्हें भुला पाना कभी संभव नहीं होगा. आइए जानते हैं ऐसी ही बड़ी सरकारी योजनाएं के बारे में.

आयुष्मान भारत सीएपीएफ हेल्थकेयर योजना: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के कर्मियों के लिए 'आयुष्मान भारत सीएपीएफ' स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की. यह योजना दो नवंबर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से शुरू की गई. इस योजना का करीब 35 लाख सीएपीएफ कर्मी लाभ उठा सकेंगे. सीएपीएफ हेल्थकेयर योजना का उद्देश्य पैनल में शामिल अस्पतालों में कैशलेस और पेपरलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करना है और सीएपीएफ कर्मियों को देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है.

ग्राम उजाला योजना: बिजली मंत्री आर के सिंह ने वाराणसी में ग्राम उजाला योजना की शुरूआत की. ग्राम उजाला योजना के तहत, सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में दुनिया के सबसे सस्ते एलईडी बल्ब 10 रुपये में प्रदान करती है. इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के ग्रामीण नागरिकों के लिए बेहतर जीवन स्तर, अधिक आर्थिक गतिविधि, वित्तीय बचत और बेहतर सुरक्षा को बढ़ावा देना है, जबकि अन्य राज्यों में भी इसका विस्तार करना है.

प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना: हाल ही में केंद्र सरकार ने लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिये समन्वित और बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के निष्पादन हेतु महत्त्वाकांक्षी गति शक्ति योजना या ‘नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी प्लान’ लॉन्च किया है. प्रधानमंत्री गति शक्ति सही दिशा में उठाया गया एक कदम है. हालाँकि इसे उच्च सार्वजनिक व्यय से उत्पन्न संरचनात्मक और व्यापक आर्थिक स्थिरता संबंधी चिंताओं को दूर करने की आवश्यकता है.

रेल कौशल विकास योजना: रेल कौशल विकास योजना रेल मंत्री द्वारा शुरू की गई थी. यह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तत्वावधान में एक कार्यक्रम है. योजना के तहत रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से युवाओं को उद्योग-प्रासंगिक कौशल में प्रवेश स्तर का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा. रेल कौशल विकास योजना के तहत तीन साल की अवधि में 50,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा. यह शुरुआत में चार ट्रेडों-वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर और मशीनिस्ट में 1000 उम्मीदवारों को प्रदान किया जाएगा.

पीएम-दक्ष योजना: केंद्र सरकार के द्वारा पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व अन्य वर्गों के व्यक्तियों के कौशल विकास हेतु एक और नई योजना, ‘प्रधानमंत्री दक्ष योजना’ (PM Daksh Yojana) शुरू की गई है. इस योजना को प्रधानमंत्री दक्षता और कौशलता संपन्न हितग्राही योजना के नाम से भी जाना जाता है. इस योजना के माध्यम से लक्षित समूहों को कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा. ऑनलाइन आवेदन कर पात्र लाभार्थी योजना का लाभ ले सकते हैं.

आरबीआई एकीकृत लोकपाल योजना: एकीकृत लोकपाल योजना भारतीय रिज़र्व बैंक विनियमित संस्थाएँ जैसे बैंक, एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ) और प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट प्लेयर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों का निवारण प्रदान करेगी. यह एक सरकारी अधिकारी होता है जो सार्वजनिक संगठनों के खिलाफ आम लोगों द्वारा की गई शिकायतों का समाधान करता है. लोकपाल (ओम्बड्समैन) का यह कॉन्सेप्ट स्वीडन से आया है.

आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना: हाल ही में प्रधानमंत्री ने खुदरा निवेशकों के लिये सरकारी बॉण्ड बाज़ार खोलने के लिये ‘भारतीय रिज़र्व बैंक- खुदरा प्रत्यक्ष योजना’ शुरू की है. इस योजना के तहत खुदरा निवेशकों (व्यक्तियों) को RBI के साथ 'खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट खाता' (Retail Direct Gilt Account) खोलने और बनाए रखने की सुविधा होगी. इस कदम का उद्देश्य सरकारी प्रतिभूति बाज़ार में विविधता लाना है जिसमें बैंकों, बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंड जैसे अन्य संस्थागत निवेशकों का वर्चस्व है.

7287 गांव में अब 4जी नेटवर्क: देश के पांच प्रदेशों के 7287 गांव में अब 4जी नेटवर्क मिलेगा. पीएम नरेंद्र मोदी ने इसके लिए 6466 करोड़ रुपये के पैकेज को हरी झंडी दी है. योजना के अनुसार, अगले 18-24 महीनों में 4G network सेवा इन गांवों में मुहैया हो जाएगी. विज्ञप्ति में कहा गया है कि पांच राज्यों – आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के आकांक्षी जिलों के दूरस्थ और वंचित क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव डिजिटल कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा.

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन: हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (Ayushman Bharat Digital Mission) की शुरुआत की. इस पहल का राष्ट्रव्यापी रोलआउट राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तीसरी वर्षगाँठ के अवसर पर किया गया. आयुष्मान भारत, भारत की एक प्रमुख योजना है जिसे सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिश के अनुसार शुरू किया गया था. इस मिशन को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (NDHM) के रूप में भी जाना जाता है.

प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना: अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने 'पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन' की शुरुआत की थी. इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2021-22 में की गई थी. इस योजना का उद्देश्य देश के सुदूर हिस्सों (अंतिम मील तक) में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता विकसित करना है. यह योजना केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है और इसके लिये लगभग 64,180 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है.

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0: स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने के लिए शुरू किया जा रहा है. इसके अलावा इसमें अमृत के तहत ना आने वाले शहरों में दूषित और काले पानी के प्रबंधन को सुनिश्चित किया जाएगा. साथ ही इसके तहत सभी शहरों के स्थानीय निकायों को ओडीएफ+ और 1 लाख से कम जनसंख्‍या वाले को ओडीएफ++ के रूप में तैयार करने योजना है. ताकि शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित स्वच्छता के लक्ष्य को पूरा किया जा सके.

अमृत 2.0: इस योजना का लक्ष्य 4,700 शहरी स्थानीय निकायों में सभी घरों में पेयजल की आपूर्ति करना है. इसके तहत इन शहरों में 2.68 नल कनेक्शन और 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज का शत-प्रतिशत कवरेज होगा. इससे शहरी क्षेत्रों में करीब 10.5 करोड़ लोगों को लाभ होगा. अमृत 2.0 में सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांतों के तहत काम किया जाएगा. यह सतह और भूजल निकायों के संरक्षण और कायाकल्प को बढ़ावा देगा.