आंध्र प्रदेश को नई राजधानी के लिए बजट सहायता के रूप में 1500 करोड़ रुपये की मंजूरी

केन्द्र सरकार द्वारा 31 मार्च 2015 को आंध्र प्रदेश हेतु नई राजधानी के लिए बजट सहायता के रूप में 1500 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई.

सरकार की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वित्तीय सहायता को मंजूरी दी. इसमें आंध्र प्रदेश की राजधानी में आवश्यक सुविधाओं के लिए 1000 करोड़ रुपये की सहायता भी शामिल है, जिसके लिए शहरी विकास मंत्रालय को आवश्यक मंजूरी दी जा चुकी है. इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश की नई राजधानी में राजभवन, सचिवालय, विधानसभा और उच्च  न्यायालय आदि के निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपये विशेष तौर पर प्रदान किए जाएंगे.

विदित हो कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की धारा 94(3) के अनुरूप केन्द्र सरकार, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी में आवश्यक सुविधाओं, जिसमें राजभवन, सचिवालय, विधानसभा और उच्च न्यायालय आदि सम्मिलित है के निर्माण के लिए विशेष वित्तीय सहायता देने पर सहमत हुई.