आम बजट 2016-17: मुख्य तथ्य

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 29 फरवरी 2016 को वर्ष 2016-17 का आम बजट लोकसभा में पेश किया. भाजपा की नेतृत्व वाली वर्तमान ‘एनडीए’ सरकार का यह दूसरा आम बजट है.

आम बजट 2016-17: मुख्य बिंदु

•   आम बजट 2016-17, नौ प्रमुख क्षेत्रों- कषि क्षेत्र, ग्रामीण ढांचा, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा एवं कौशल विकास, जीवन स्तर में सुधार, वित्तीय क्षेत्र, कारोबार सुगमता और कर सुधारों पर केंद्रित.

•    मनरेगा के लिए 38,500 करोड़ रुपये का आवंटन.

•    वर्ष 2018 तक देश के सभी गांवों में बिजली पहुँचाने की घोषणा.
•    55,000 करोड़ का बजट रोड और हाइवेज के लिए आवंटित.
•    ग्रामीण क्षेत्र को खास अहमियत.
•    87,761 करोड़ रुपये का बजट रूरल सेक्टर (ग्रामीण क्षेत्र) के लिए आवंटित.
•    प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 5500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित.
•    कृषि व किसान कल्याण के तहत किसानों को इनकम सिक्यॉरिटी के लिए 35,984 करोड़ रुपये का बजट आवंटित.
•    परंपरागत कृषि विकास योजना, ऑर्गैनिक चेन फार्मिंग जैसी योजनाओं के तहत करीब 400 करोड़ रुपये का बजट.
•    नाबार्ड को 20 हजार करोड़ रुपये का बजट ताकि वह कृषि व किसानों के लिए योजनाओं को लागू कर सके.
•    बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की जयंती पर एक केंद्रीय कृषि बाजार का ई-प्लेटफॉर्म देश को समर्पित किया जाएगा.
•    पांच लाख एकड़ में जैविक खेती की घोषणा.
•    नेशनल हेल्थ स्कीम लागू करने की घोषणा.
•    उच्च शिक्षा हेतु 1000 करोड़ रूपये का आवंटन.
•    सर्व शिक्षा अभियान पर ख़ास ज़ोर. 62 नए नवोदय स्कूल खोले जाएंगे.
•    15 हज़ार स्किल डेवलपमेंट सेंटर खुलेंगे. स्किल डेवलपमेंट के लिए 17,000 करोड़ दिए जाएंगे.
•    पीपीपी मॉडल के तहत नेशनल हेल्थ स्कीम लागू की जाएगी.
•    ग़रीबों के लिए रसोई गैस सुविधा दी जाएगी. महिलाओं के नाम पर एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे.
•    गांवों में बिजलीकरण के लिए 8500 करोड़ का प्रावधान.
•    स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने की घोषणा.

•    मनरेगा के तहत पांच लाख तालाब और कुंओं का निर्माण किया जाएगा.
•    वैश्विक निर्यात में गिरावट के बावजूद 2015-16 में वद्धि दर बढ़कर 7.6 प्रतिशत, चालू खाते का घाटा घटकर 14.4 अरब डॉलर.
•    2016-17 में डेढ़ करोड़ गरीब परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान.
•    दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के लिए 8,500 करोड़ रुपये की घोषणा.
•    नाबार्ड में 20,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ दीर्घावधि का एक समर्पित सिंचाई कोष बनाया जाएगा.
•    भूजल बढ़ाने के प्रयासों के लिए 60,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा.
•    प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 2016-17 में 19,000 करोड़ रुपये का आवंटन.
•    राष्ट्रीय डायलिसिस योजना के तहत देश के हर जिले में मूल सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में छूट का प्रावधान.
•    सर्वशिक्षा अभियान के तहत 62 नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे.
•    स्कूल प्रमाणपत्रों को सुरक्षित रखने के लिए डिजिटल डिपाजिटरी खोली जाएगी.
•    फसल बीमा योजना के लिए 5,500 करोड़ रुपये का आवंटन.
•    आयकर अधिनियम की धारा 87–ए के अंतर्गत 5 लाख रुपये तक की आय वाले व्य्क्तियों पर कर का बोझ कम करने के लिए कर छूट की अधिकतम सीमा 2000 से बढ़ाकर 5000 रुपये करने का प्रस्तालव. इससे दो करोड़ से अधिक करदाताओं को 3000 रुपये की राहत मिलेगी.
•    आयकर अधिनियम की धारा 80 जीजी के अंतर्गत मकान किराए के भुगतान के संबंध में कटौती की सीमा 24000 रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 60000 रुपये प्रतिवर्ष की गई.
•    आयकर अधिनियम की धारा 44 एडी के अंतर्गत अनुमानित कराधान योजना के तहत सकल प्राप्तियों को मौजूदा एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये की गई, जिसका लाभ लगभग 33 लाख छोटे व्यडवसायियों को मिलेगा. इससे सूक्ष्मज, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) श्रेणी के अंतर्गत आने वाले व्यकक्तियों को विस्तृलत बही खातों के रख-रखाव और उनकी लेखा परीक्षा कराने के बोझ से मुक्ति मिलेगी.

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