आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामों से और 20 लाख टन गेहूं के निर्यात की अनुमति 9 अगस्त 2013 को प्रदान की. इसका उद्देश्य अतिरिक्त स्टॉक निकालना और भंडारण की समस्या को आसान करना है. अतिरिक्त निर्यात की अनुमति इसलिए दी गई है, क्योंकि सरकार के पास चार करोड़ टन गेहूं का विशाल भंडार है. इस गेहूं का निर्यात केंद्रीय पूल से सार्वजनिक कपंनियों एसटीसी, पीईसी और एमएमटीसी के माध्यम से किया जायेगा.
विदित हो कि इससे पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय पूल से 45 लाख टन गेहूं के निर्यात की अनुमति दी थी जिसमें से करीब 42 लाख टन गेहूं का ही निर्यात हुआ है जिसकी कीमत करीब 7000 करोड़ रुपये है.
केंद्रीय पूल में खाद्यान्न का स्टॉक 8 प्रतिशत घटा
केंद्रीय पूल में खाद्यान्न के स्टॉक में 8.4 प्रतिशत की कमी आकर 1 अगस्त 2013 को कुल स्टॉक 696.53 लाख टन रह गया. चालू रबी में गेहूं की खरीद में आई कमी से गेहूं का स्टॉक 71 लाख टन कम है लेकिन चावल का स्टॉक पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है.
भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के अनुसार 1 अगस्त 2013 को केंद्रीय पूल में 696.53 लाख टन खाद्यान्न का स्टॉक रह गया है जोकि 1 अगस्त 2012 की अवधि के 761.05 लाख टन से 64.52 लाख टन कम है. एफसीआई के पास 1 अगस्त 2013 को 403.78 लाख टन गेहूं और 292.36 लाख टन चावल का स्टॉक है. रबी विपणन सत्र 2013-14 में गेहूं की सरकारी खरीद में कमी आने से कुल खाद्यान्न के स्टॉक में कमी आई है.
विदित हो कि केंद्रीय पूल में 1 अगस्त 2012 को गेहूं का 475.26 लाख टन का स्टॉक मौजूद था जबकि चावल का 285.03 लाख टन का स्टॉक था.
विश्लेषण
अंतरराष्ट्रीय बाजार में गेहूं के दाम घटकर 270 से 290 डॉलर प्रति टन रह गए हैं जबकि केंद्रीय सरकार ने गेहूं निर्यात के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) 300 डॉलर प्रति टन तय किया हुआ है इसलिए गेहूं के निर्यात की अभी संभावना काफी कम है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतों में गिरावट आने से भारत से निर्यात पड़ते समाप्त हो गए हैं.
रबी विपणन सत्र 2013-14 में भारतीय खाद्य निगम केवल 250 लाख टन गेहूं की ही खरीद एमएसपी पर की है जबकि विपणन सत्र 2012-13 में 381 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद हुई थी.
केंद्रीय पूल में 1 अगस्त 2013 को 403.78 लाख टन गेहूं का स्टॉक मौजूद है जो कि तय मानकों के बफर के मुकाबले अधिक है.
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने और 20 लाख टन गेहूं के निर्यात की अनुमति प्रदान की
सीसीईए ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामों से और 20 लाख टन गेहूं के निर्यात की अनुमति प्रदान की.
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