इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया 2011 की रिपोर्ट में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर

इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया 2011 की रिपोर्ट के आधार पर आर्थिक नीतियों की दृष्टि से देश के 20 राज्यों में तमिलनाडु सबसे अधिक आर्थिक स्वतंत्रता वाला राज्य है. रिपोर्ट में गुजरात दूसरे स्थान पर और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है, जबकि बिहार को 20वां, उत्तराखंड को 19वां और असम को 18वां स्थान प्राप्त हुआ. आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में सर्वाधिक सुधार गुजरात और आंध्र प्रदेश में हुआ. गुजरात 5वें से दूसरे स्थान पर और आंध्र प्रदेश 7वें से तीसरे स्थान पर पहुंच गया. रिपोर्ट को वर्ष 2009 के आधार पर तैयार किया गया. 

इंडिकस एनालिटिक्स द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट को योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने 14 मार्च  2011 को जारी किया. रिपोर्ट में आर्थिक नीतियों में स्वतंत्रता को आर्थिक वृद्धि और सामाजिक विकास में सहायक माना गया. आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक (इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया इंडेक्स, ईएफआइ) का आकलन का आधार सरकार के व्यय, कर, कानूनी ढांचा और संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा, श्रम एवं व्यापार नियमन जैसे तत्वों को आधार बनाया गया. देश के अन्य राज्यों के आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण रिपोर्ट में केवल 20 राज्यों को ही शामिल किया गया.
विदित हो कि इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया 2005 की रिपोर्ट में भी तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर था जबकि मध्य प्रदेश दूसरे और हिमाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर था.