प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और कोरिया गणराज्य के बीच इलेक्ट्रिक पावर के विकास एवं नए ऊर्जा उद्योगों के क्षेत्र में सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने को 13 मई 2015 को मंजूरी प्रदान की.
यह समझौता इलेक्ट्रिक पावर के विकास एवं नए ऊर्जा उद्योगों के क्षेत्र में दोनों देशों के सरकारी निकायों एवं सार्वजनिक प्राधिकरणों के बीच संपर्क कायम करने के लिए एक उपयुक्त रूपरेखा प्रदान करेगा.
इससे ज्ञान एवं अनुभवों का आदान-प्रदान भी सुगम होगा, जिसका लक्ष्य दोनों देशों में निवेश के अवसर सृजित करना है.
इस समझौते से द्विपक्षीय सहयोग के माध्यम से विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति हेतु उपभोक्ताओं को समान पहुंच प्रदान करने के लिए बिजली क्षेत्र का विकास होने की भी संभावना है.
इस समझौते के तहत इलेक्ट्रिक पावर के विकास, नवीकरणीय ऊर्जा, स्मार्ट ग्रिड व विद्युत संबंधी सूचना एवं प्रोद्योगिकी, इलेक्ट्रिक पावर के पारेषण व वितरण, ऊर्जा दक्षता व ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा. इन क्षेत्रों में उठाए जाने वाले कदमों से ऊर्जा सुरक्षा एवं आपूर्ति बेहतर होगी और इसके साथ ही ऊर्जा तक पहुंच में सुधार होगा व सतत आर्थिक विकास में आसानी होगी.
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