इसराइल ने फिलीस्तीनियों से जमा किए कर को फिलिस्तीनी प्राधिकृत सरकार को देना बंद किया

इसराइल ने 3 जनवरी 2015 को करीब 500 मिलियन शेकेल (127.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का कर फिलिस्तिनी प्राधिकृत सरकार को किए जाने वाले हस्तांतरण को रोकने का फैसला किया. ये कर फिलिस्तिनियों से दिसंबर 2014 के लिए लिए गए थे.

फिलिस्तीनी कर प्राप्तियों को रोकने का फैसला प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतनयाहू की अध्यक्षता में हुई बैठक में किया गया.

इसराइल ने यह कदम हेग में अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायलय (आईसीसी) में फिलिस्तीन के जाने की वजह से उठाया.

2 जनवरी 2014को संयुक्त राज्य अमेरिका में फिलिस्तीन के राजदूत रियाद मंसूर ने न्यूयॉर्क स्थिति संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अमेरिका के शीर्ष कानूनी मामलों के अधिकारी स्टेपहैन मैथियास को आईसीसी में फिलिस्तीनी आवेदन दिया था.
आवेदन के तहत, राजदूत ने ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज के दौरान इस्राइल के रक्षा बलों (आईडीएफ) द्वारा कथित युद्ध अपराधों को कवर करने के लिए अदालत में पूर्वव्यापी क्षेत्राधिकार प्रदान करने अनुरोध किया था.