केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में हाल की बाढ़ और चट्टाने गिरने के संभावित कारणों का पता लगाने और पर्वतीय क्षेत्रों में शीघ्र चेतावनी प्रणाली सहित विभिन्न उपायों पर विचार हेतु विशेषज्ञों की एक समिति गठित की.
इस समिति से संबंधित मुख्य तथ्य
• पटना स्थित गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के प्रमुख को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया.
• समिति में केन्द्रीय जल आयोग, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और जल संसाधन मंत्रालय के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना है.
• समिति द्वारा नदियों के तटों पर कटाव, नदियों के पानी की निकासी की प्रणाली, नदी के प्रवाह मार्ग में जमी रेत के प्रभाव तथा बाढ़ की चेतावनी देने की प्रणाली की कारगरता जैसे विभिन्न मुद्दों का अध्ययन किया जाना है.
• समिति को प्रभावित स्थलों का दौरा करने के बाद 3 सप्ताह में सिफारिशें देने का निर्देश है.
• राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुसार बाढ़ प्रबंधन के लिए कोई कार्ययोजना तैयार न करने के लिए लोक लेखा समिति द्वारा आलोचना के बाद जल संसाधन मंत्री हरीश रावत ने यह समिति जुलाई 2013 के पहले सप्ताह में गठित की.
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