प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 6 जनवरी 2016 को एचएमटी की तीन अव्यवहार्य इकाइयों को बंद करने का फैसला किया जिनमें लोकप्रिय एचएमटी वॉचेज, एचएमटी चिनार वॉचेज और एचएमटी बेयरिंग्स शामिल हैं.
इनके कर्मचारियों को 2007 के वेतन मान के अनुसार आकषर्क स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना :वीआरएस: की पेशकश की गई है.
एचएमटी लिमिटेड की तीन नुकसान दर्ज करने वाली अनुषंगियों को बंद करने के लिए 427.48 करोड़ रपए की नकदी मदद की जाएगी.
कंपनियों की चल एवं अचल परिसंपत्तियां का निपटान सरकारी नीति के मुताबिक होगा.
इसके अतिरिक्त समिति ने 2535.54 करोड रूपये की लागत से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच नगीना-काशीपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 74 को चार लेन वाले मार्ग में विकसित करने को मंजूरी दे दी. इस योजना को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-चार के तहत लिया गया है.
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