केंद्र सरकार ने ओएनजीसी, ऑयल इंडिया फील्ड्स की नीलामी को 2 सितंबर 2015 को मंजूरी दी. इसके तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की ओएनजीसी और ऑयल इंडिया की छोटी व मझोली 69 तेल फील्ड्स की नीलामी कर उन्हें निजी और विदेशी फर्मों को देने के प्रस्ताव को मंजूर किया.
विदित हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने नीलामी को मंजूरी प्रदान की. सार्वजनिक क्षेत्र की इन दोनों कंपनियों की नीलामी को मंजूरी इसलिए दी गई क्योंकि सरकार की सब्सिडी साझा करने की व्यवस्था के चलते इनको विकसित करना आर्थिक दृष्टि से अव्यवहारिक है. इन फील्ड्स को राजस्व हिस्सेदारी या तेल व गैस हिस्सेदारी के आधार पर दिया जाएगा.
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