केंद्र सरकार ने इंदिरा आवास योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीणों को मकान बनाने के लिए दी जाने वाली आर्थिक मदद 45000 रुपए से बढ़ाकर 70000 रुपए प्रति इकाई की. यह निर्णय 10 जनवरी 2013 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया.
केंद्र सरकार ने इंदिरा आवास योजना के तहत पहाड़ी तथा अन्य दुर्गम क्षेत्रों के लिए मकान बनाने का अनुदान 48500 रुपए से बढ़ाकर 75000 रुपए कर दिया.
इसके अलावा मकान के लिए जमीन खरीदने के लिए 10000 रुपए की जगह अब 20000 रुपए तक का कर्ज लिया जा सकेगा. यह राशि 4 प्रतिशत की ब्याज पर उपलब्ध होगी.
इंदिरा आवास योजना: इंदिरा आवास योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों खासतौर से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, बंधुआ मजदूरों और शारीरिक रुप से अक्षम लोगों को निर्माण/ आवास के लिए सहायता प्रदान करना है.
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