केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में नदियों और झीलों में प्रदूषण समाप्त करने के लिए 4065 करोड़ रूपए से अधिक की योजनाओं को 5 अप्रैल 2013 को मंजूरी दी. उत्तरप्रदेश के लिए सबसे अधिक 1385.95 करोड़ रूपए निर्धारित किए गए.
इस धनराशि में परियोजनाओं की स्वीकृत लागत के अलावा राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम और राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के तहत राज्य सरकारों के अंशदान में खर्च की गई राशि शामिल है. पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के तहत 14 राज्यों में 61 झीलों के संरक्षण से संबंधित एक हजार 31 करोड़ 18 लाख रूपए की कुल लागत वाली परियोजनाओं को स्वीकृति दी है. राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के तहत 20 राज्यों में 191 शहरों की 41 नदियों को शामिल किया गया है.
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