केंद्र सरकार ने बच्चों और गर्भवती महिलाओं में कुपोषण से निपटने हेतु वर्ष 2015-16 में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के लिए 8335.77 करोड़ रुपये आवंटित किया. इस आवंटन की घोषणा 1 मई 2015 को की गई.
एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के लिए वर्ष 2015-16 में बजटीय सहायता का विवरण :
• एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) योजना- 8335.77 करोड़ रुपये
• राष्ट्रीय पोषण मिशन (एनएनएम)- 205.79 करोड़ रुपये
• इंदिरा गांधी मातृत्वष सहयोग योजना (आईजीएमएसवाई)- 438.00 करोड़ रुपये
• नवयुवतियों के लिए राजीव गांधी रोजगार योजना (आरजीएसईएजी)- सबला- 75.50 करोड़ रुपये
विदित हो कि आंगनवाड़ी कामगारों के अवैतनिक होने के कारण सरकार उन्हें समय-समय पर तय मानद मासिक वेतन देती है. 01 अप्रैल, 2011 से आंगनवाड़ी कर्मचारियों के मानद वेतन को 1500 से बढ़ाकर 3000 रुपये मासिक तथा का मानद वेतन 750 से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया था.
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