राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवहन को सुगम एवं त्वरित बनाने के उद्देश्य ने केंद्रीय कैबिनेट ने 11 जुलाई 2013 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के गठन को स्वीकृति दे दी. इससे एनसीआर में परिवहन व्यवस्था को द्रुतता प्रदान करने में मदद मिलेगी.
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड (National Capital Region Transport Corporation Limited, NCRCL) का गठन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किया जाना है और इसकी आरंभिक पूंजी 100 करोड़ रूपये निर्धारित की गई है. इस आरंभिक पूंजी का उपयोग डिजाइन बनाने, विकास करने, लागू करने, परियोजनाओं का वित्तपोषण करने, संचालन तथा अनुरक्षण हेतु उपयोग किया जाना है.
वित्तीय सहायता हिस्सेदारी
केंद्र सरकार
शहरी विकास मंत्रालय : 22.5 प्रतिशत
रेल मंत्रालय : 22.5 प्रतिशत
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड : 5 प्रतिशत
राज्य सरकार
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार : 12.5 प्रतिशत
हरियाणा सरकार : 12.5 प्रतिशत
राजस्थान सरकार : 12.5 प्रतिशत
उत्तर प्रदेश सरकार : 12.5 प्रतिशत
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के लिए प्रारंभिक तौर तीन गलियारों के निर्माण को निर्धारित किया गया है. इनकी लंबबाई तथा लाभान्वित होने वाली अनुमानित जनसंख्या संबंधी विवरण निम्न हैं:-
| गलियारे | लम्बाई (किलोमीटर) | अनुमानित दैनिक यात्री (लाख) | |
| 2016 | 2041 | ||
| दिल्ली-सोनीपत-पानीपत | 111 | 3.77 | 9.83 |
| दिल्ली–गुडगांव-अलवर | 180 | 6.9 | 15.1 |
| दिल्ली–गाजियाबाद- मेरठ | 90 | 5.7 | 11.4 |
| योग | 381 | - | - |
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