राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) ने 24 मार्च 2015 को वर्ष 2014 के लिए महाराष्ट्र में सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए 2000 करोड़ रुपए मंजूर किए.
उच्च स्तरीय समिति में शामिल गृह मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से धन जारी करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय को निर्देश दिए.
यह धनराशि महाराष्ट्र सरकार द्वारा वर्ष 2014 में सूखा प्रभावित घोषित क्षेत्र के 24000 गांवों में आपातकालीन प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास उपायों के खर्चों को पूरा करने के लिए खर्च की जाएगी.
राज्य के पूर्वी हिस्से का विदर्भ क्षेत्र सबसे ज्यादा सूखे की स्थिति से प्रभावित है. यह राशि वर्ष 2013 में स्वीकृत किये गये 500 करोड़ रुपये की तुलना में लगभग चौगुनी है.
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